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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास पर की चर्चा, रेलवे परियोजनाओं को लेकर दिए अहम बयान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से बिलासपुर तक की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान प्रदेश के तेजी से हो रहे विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के तहत छत्तीसगढ़ में अब तेज रफ्तार से विकास की रेल चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रेलवे क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों और विकास को लेकर अपनी राय साझा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे के आधुनिकीकरण से यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, तेजस और गतिमान जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों ने यात्रा समय को घटाया है। आधुनिक ट्रेनों में बेहतर सुविधाओं जैसे वातानुकूलित डिब्बे, आरामदायक सीटें, वाई-फाई और ऑनबोर्ड कैटरिंग ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे के नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि ई-टिकटिंग और डिजिटल भुगतान ने बुकिंग प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। साथ ही, सौर ऊर्जा और बायो-टॉयलेट जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण में सहायक साबित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए रेल परिवहन का समुचित उपयोग करना है। इस दिशा में कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना से 295 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनेगी, जिसमें 12 स्टेशनों का निर्माण डोंगरगढ़ से कवर्धा और 15 स्टेशनों का निर्माण कवर्धा से कटघोरा तक किया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन, गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली रेल लाइन और सरडेगा-भालुमुड़ा डबल लाइन जैसी कई अन्य रेल परियोजनाओं की मंजूरी की जानकारी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में रेल परिवहन के विकास से न केवल यात्री कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि औद्योगिक और खनिज संसाधनों का परिवहन भी आसान होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश के विकास में जहां-जहां रेल परिवहन की आवश्यकता होगी, उस दिशा में त्वरित कदम उठाए जाएंगे।