PWD Road Projects को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभागीय सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने सोमवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदाएं आमंत्रित करने और 31 जुलाई 2026 तक कार्यादेश जारी करने का लक्ष्य तय किया गया। सरकार का उद्देश्य है कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू किए जा सकें।
PWD Road Projects को लेकर विभागीय सचिव के बड़े निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण और कार्यादेश जारी करने की पूरी प्रक्रिया अधिकतम दो से तीन माह में पूरी की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजने के निर्देश भी दिए।
यह भी पढ़ें: Illegal Mining Crackdown: धमतरी में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, 5 मशीनें जब्त
31 जुलाई तक पूरा करना होगा महत्वपूर्ण कार्य
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं के प्राक्कलन 31 जुलाई तक तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं।
इससे सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं में तेजी आएगी तथा विकास कार्यों को समय पर धरातल पर उतारा जा सकेगा।
Join 4thNation WhatsApp Channel
PWD Road Projects में भारतमाला कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस
बैठक में छत्तीसगढ़ से गुजर रही भारतमाला परियोजना की सड़कों को राज्य की प्रमुख सड़कों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।
श्री बंसल ने अधिकारियों को फोरलेन सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि भारतमाला परियोजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के लोगों को मिल सके।
राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, परिवहन तथा आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
विशेष रूप से पहुंचविहीन गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता
PWD Road Projects के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है।
बैठक में आरसीपीएलडब्ल्यूईए (Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Areas) के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों को 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
विकास और सुरक्षा दोनों को मिलेगा लाभ
सड़क निर्माण से न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
बेहतर सड़क नेटवर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे।
गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष निगरानी
विभागीय सचिव ने अधिकारियों को निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय-सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए।
लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
श्री बंसल ने स्पष्ट किया कि कार्यों में ढिलाई या लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डामरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के दौरान अधिकारियों को स्वयं फील्ड में उपस्थित रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
Join 4thNation WhatsApp Channel
PWD Road Projects में डिजिटाइजेशन और ई-ऑफिस व्यवस्था
बैठक में विभागीय परिसंपत्तियों के डिजिटाइजेशन और ई-ऑफिस व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।
एसडीओ कार्यालय से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तक सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए गए।
गति शक्ति पोर्टल पर अपडेट अनिवार्य
अधिकारियों को गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं की प्रगति नियमित रूप से अपडेट करने और न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए।
इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
भू-अर्जन और सड़क मरम्मत को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश
श्री बंसल ने भू-अर्जन से जुड़े मामलों का तीन से छह माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।
बरसात को देखते हुए सड़क मरम्मत कार्यों को भी युद्धस्तर पर पूरा करने पर जोर दिया गया ताकि आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी न हो।
PWD Road Projects को लेकर लोक निर्माण विभाग की यह समीक्षा बैठक आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के सड़क और पुल निर्माण कार्यों को नई गति देने वाली साबित हो सकती है। 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने, भारतमाला परियोजना से राज्य की सड़कों को जोड़ने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने जैसे फैसले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। PWD Road Projects के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित होगी।
