Illegal Mining Crackdown के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए धमतरी जिले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप प्रदेशभर में अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी, निगरानी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
सरकार की तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, सूक्ष्म निगरानी तंत्र और त्वरित कार्रवाई के कारण अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत धमतरी जिले में केंद्रीय खनि उड़नदस्ता और जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
Illegal Mining Crackdown के तहत धमतरी में बड़ी कार्रवाई
खनिज विभाग के सचिव और संचालक के निर्देशानुसार 31 मई 2026 की रात केंद्रीय खनि उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने धमतरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान ग्राम नारी स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन की गतिविधियां संचालित होती पाई गईं। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और तत्काल कार्रवाई शुरू की।
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महानदी में चल रहा था अवैध उत्खनन
निरीक्षण के दौरान महानदी में पांच चैन माउंटेन मशीनें रेत उत्खनन कार्य में लगी हुई मिलीं।
जब अधिकारियों ने उत्खनन संबंधी दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे तो संबंधित पक्ष किसी प्रकार की वैध स्वीकृति या आदेश प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद अवैध खनन का मामला दर्ज किया गया।
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Illegal Mining Crackdown में 5 मशीनें जब्त
जांच के दौरान अवैध गतिविधियों में उपयोग की जा रही सभी पांच चैन माउंटेन मशीनों को जब्त कर लिया गया।
खनन विभाग ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए मशीनों को सील कर दिया।
मशीनों पर चस्पा किए गए नोटिस
अधिकारियों ने मशीनों के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।
तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से मिल रही सफलता
Illegal Mining Crackdown अभियान की सफलता के पीछे सरकार की तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
खनन क्षेत्रों की नियमित मॉनिटरिंग, उड़नदस्ता टीमों की सक्रियता और जिला प्रशासन के समन्वय से अवैध गतिविधियों की पहचान तेजी से हो रही है।
सूक्ष्म निगरानी का दिख रहा असर
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए निगरानी तंत्र के कारण अब अवैध खनन गतिविधियों पर पहले की तुलना में अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार कार्रवाई से अवैध कारोबार में शामिल लोगों के बीच सख्त संदेश जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का असर
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पदभार संभालने के बाद से ही अवैध खनन, अवैध परिवहन और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
Illegal Mining Crackdown इसी नीति का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेशभर में नियमित निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।
नियमों के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी रियायत
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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प्रदेशभर में जारी रहेगा अभियान
खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन के खिलाफ अभियान केवल धमतरी तक सीमित नहीं रहेगा।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार औचक निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और वैध खनन व्यवस्था को मजबूत करना है।
प्रशासन और उड़नदस्ता टीमों की संयुक्त कार्रवाई
धमतरी की कार्रवाई के दौरान केंद्रीय उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
विभाग का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान और अधिक तेज गति से चलाए जाएंगे।
Illegal Mining Crackdown के तहत धमतरी जिले में की गई कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार की सख्त और स्पष्ट नीति को दर्शाती है। महानदी में अवैध रेत उत्खनन करते हुए पकड़ी गई पांच मशीनों की जब्ती यह संकेत देती है कि अब अवैध खनन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहा Illegal Mining Crackdown अभियान प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, कानून के पालन और पारदर्शी खनन व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
