Nano Urea Benefits को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कृषि अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लाभों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और छोटे तथा सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
गरियाबंद जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित रायपुर संभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की।
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Nano Urea Benefits से आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से किसानों को Nano Urea Benefits और नैनो डीएपी के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा।
छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी प्राथमिकता
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद और बीज वितरण में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। सरकार चाहती है कि खेती की लागत कम हो और उत्पादन क्षमता बढ़े।
सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के लिए 7 करोड़ की मंजूरी
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेल नदी पर एनीकट निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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Nano Urea Benefits के साथ किसानों तक पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाया जाए।
किसानों के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।
आयुष्मान, आवास और सूर्य घर योजना की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तेंदूपत्ता संग्रहण और धान उपार्जन की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
शिक्षा में AI तकनीक और नवाचार को बढ़ावा
विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करेगी AI
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है, वहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाए।
उन्होंने स्कूलों में सीखने के स्तर में सुधार और नियमित मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर दिया।
अवैध रेत उत्खनन और कानून-व्यवस्था पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही नए तीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति अभियान को और मजबूत बनाने पर बल दिया।
उन्होंने अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
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Nano Urea Benefits को बढ़ावा देने की पहल, किसानों के लिए खाद-बीज की बेहतर व्यवस्था, सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति, शिक्षा में AI तकनीक का उपयोग और अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती जैसे फैसले राज्य सरकार की विकास और सुशासन की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। इन निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों को मिलने की उम्मीद है।
