Dearness Relief Pensioners के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी की घोषणा होने के बाद दोनों राज्यों को एक-दूसरे की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। इस बदलाव से मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
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Dearness Relief Pensioners: अब स्वतंत्र रूप से लागू होगा DR
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि अब महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
केंद्र सरकार जब भी पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा करेगी, तब दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से आदेश जारी कर संशोधित DR लागू कर सकेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पेंशनर्स को समय पर राहत उपलब्ध कराना और प्रशासनिक देरी को समाप्त करना है।
पहले क्यों होती थी देरी?
साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद दोनों राज्यों के बीच यह व्यवस्था बनाई गई थी कि पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की मंजूरी आवश्यक होगी।
इस प्रक्रिया के कारण केंद्र सरकार द्वारा DR बढ़ाए जाने के बाद भी पेंशनर्स को संशोधित राहत मिलने में कई बार छह महीने तक का इंतजार करना पड़ता था।
नई व्यवस्था लागू होने से यह लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने की उम्मीद है।
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Dearness Relief Pensioners: नए नियम में क्या बदलाव हुए?
मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए अलग से विधायी संशोधन (Legislative Amendment) की आवश्यकता नहीं होगी।
नए नियम की मुख्य बातें
- दोनों राज्य स्वतंत्र रूप से कार्यपालक (Executive) आदेश जारी कर सकेंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित DR की दर के अनुसार ही राहत लागू की जाएगी।
- कोई भी राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित दर से अधिक महंगाई राहत नहीं दे सकेगा।
- दोनों राज्य वित्तीय भार से संबंधित जानकारी आपस में साझा करते रहेंगे।
इससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और पेंशनर्स को समय पर लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेंशनर्स के हित में संवेदनशील और सकारात्मक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य स्वतंत्र रूप से महंगाई राहत लागू कर सकेंगे। इससे अनावश्यक देरी समाप्त होगी और लगभग 4 लाख पेंशनर्स तथा उनके परिवारों को समय पर लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स को क्या होगा फायदा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशनर्स को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे—
- DR बढ़ने का लाभ समय पर मिलेगा।
- मंजूरी की लंबी प्रक्रिया समाप्त होगी।
- प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी।
- पेंशनर्स को आर्थिक राहत जल्दी प्राप्त होगी।
- दोनों राज्यों में प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
Dearness Relief Pensioners से जुड़ा यह फैसला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत को लागू करने के लिए दूसरे राज्य की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे वर्षों से चली आ रही देरी समाप्त होगी और पेंशनर्स को समय पर बढ़े हुए DR का लाभ मिल सकेगा।
