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Vishnu Deo Sai: सरकार नहीं, जनता के जनादेश के खिलाफ है अविश्वास प्रस्ताव – मुख्यमंत्री

Vishnu Deo Sai ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में अधिकांश वादों को धरातल पर उतारते हुए सुशासन, विकास और जनकल्याण का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।

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Vishnu Deo Sai ने किसानों और महिलाओं के लिए गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

Vishnu Deo Sai ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और आदिवासियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। इसके अलावा दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने जैसे फैसलों से किसानों को लाभ मिला है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। साथ ही 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाया गया है। महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।

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Vishnu Deo Sai ने आदिवासी विकास और कानून-व्यवस्था पर रखी सरकार की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है, चरणपादुका योजना को दोबारा शुरू किया गया है तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हजारों आदिवासी गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं।


Vishnu Deo Sai ने निवेश और रोजगार को बताया प्राथमिकता

Vishnu Deo Sai ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के चलते राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य को अब तक 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से लाखों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।


ऊर्जा और डिजिटल विकास पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। किसानों के सिंचाई पंपों का बड़े स्तर पर ऊर्जीकरण किया गया है।

डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं तथा भारतनेट फेज-3.0 के तहत हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है।


Vishnu Deo Sai ने सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसी व्यवस्थाओं से नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को सुशासन का मॉडल बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।


Vishnu Deo Sai ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखते हुए कहा कि प्रदेश में विकास, सुशासन और जनकल्याण के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रशासनिक सुधारों पर सरकार के प्रयासों को उन्होंने जनविश्वास का आधार बताया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प जनता के सहयोग से पूरा होगा।

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