रायपुर (छत्तीसगढ़)। मंहगाई भत्ता को केंद्र सरकार के समान किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने राहत देने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के आंदोलन के बाद महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाए जाने का आदेश वित्त विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। मंगलवार को 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद कुल महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। वहीं कर्मचारी संगठन अभी भी 12% भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जिसके चलते प्रदेश में 22 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चित कालीन हड़ताल के टलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
बता दें राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि कर 28% कर दिया गया है। वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 15% वृद्धि का लाभ दिया जाना है। उनका मंहगाई भत्ता 189% हो गया है। ये भत्ता एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाना है। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन से की जाएगी।
वहीं छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। फेडरेशन के राजेश चटर्जी व कमल वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री ने दो सचिवों की जो समिति बनाई थी, उनके साथ दो दौर की बातचीत हुई। वहां 12% डीए पर सहमति बन गई थी। बात हुई थी कि संगठन को मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। इस बीच हड़ताल में शामिल नहीं रहे कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलाकर 6% पर सहमति बना ली गई। बाद में हम लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन हमने 6% को नामंजूर कर दिया।
फेडरेशन के नेता राजेश चटर्जी ने कहा है कि फेडरेशन में शामिल कर्मचारी संगठनों ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। हमें 12% से कम मंजूर नहीं है। वह भी देय तिथि से दिया जाना चाहिए। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी ऐसे में सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
