रायपुर, 16 मार्च: छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को ₹10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने बताया कि यह लक्ष्य प्रगतिशील नीतियों और राज्य के समृद्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हासिल किया जाएगा।
औद्योगिक विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
राज्य की नई औद्योगिक नीति, जो रोजगार सृजन को प्राथमिकता देती है, के तहत पिछले 15 महीनों में ₹1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण, डेटा सेंटर, आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल टूरिज्म पर विशेष ध्यान दे रही है।
छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर है और अब नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में भी निवेश करने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, “हम स्वच्छ ऊर्जा और स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।”
इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी परिवहन आधुनिकीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा तथा कौशल विकास पर जोर दे रही है। साथ ही, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।
वित्त मंत्री ने बताया, “हम रायपुर को एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हमारा सेकेंडरी सेक्टर पहले से ही मजबूत है, अब हम टर्शियरी सेक्टर और श्रम-प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।”
बजट 2025-26: ‘गति’ थीम पर आधारित विकास योजना
ओ. पी. चौधरी ने हाल ही में ₹1.65 लाख करोड़ के बजट की घोषणा की, जो आर्थिक पुनरुद्धार, आधारभूत संरचना विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है।
इस साल का बजट ‘गति’ (GATI) थीम पर आधारित है:
- G – गुड गवर्नेंस (सुशासन)
- A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास)
- T – टेक्नोलॉजी (तकनीकी उन्नति)
- I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ (औद्योगिक विकास)
सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में 18% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जिसमें सड़क, सिंचाई परियोजनाएं और कृषि भूमि का विकास शामिल है।
रोजगार आधारित औद्योगिक नीति
छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को तीन गुना कर दिया है। यह नीति निवेश की बजाय रोजगार सृजन पर आधारित होगी।
“अब उद्योगों को निवेश के बजाय रोजगार निर्माण के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई उद्योग 1,000 लोगों को रोजगार देता है, तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा,” चौधरी ने कहा।
मेट्रो रेल, एयर कनेक्टिविटी और खनिज संसाधनों का उपयोग
- राज्य की पहली मेट्रो रेल परियोजना का सर्वेक्षण इस साल पूरा करने का लक्ष्य।
- प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे और हेलीपैड के विस्तार की योजना।
- लिथियम, कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिज संसाधनों के सतत और पर्यावरण-अनुकूल उपयोग पर जोर।
छत्तीसगढ़ के 25 साल: विकास की यात्रा
छत्तीसगढ़ के विकास को रेखांकित करते हुए चौधरी ने बताया कि राज्य की जीडीपी 25 साल पहले ₹21,000 करोड़ थी, जो अब बढ़कर ₹6 लाख करोड़ हो गई है।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि छत्तीसगढ़ भारत के विकसित राज्यों की दौड़ में पीछे न रहे। हमारा लक्ष्य 2047 तक राज्य को पूरी तरह विकसित बनाना है।”
