रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केंद्र से अनुमति हेतु प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास ऐरोसिटी विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करें।
मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री बघेल ने नया रायपुर में सेवा ग्राम निर्माण का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, डॉ. एस. भारतीदासन और अंकित आनंद, मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नियमितीकरण के कार्य में लाएं तेज़ी
मुख्यमंत्री ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेज़ी लाएँ, इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कानून लाया गया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर कैंम्प लगाए जाएँ।
अवैध कालोनाइजर के खिलाफ दर्ज कराएं एफआईआर
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का काम समय सीमा में पूर्ण करें। अवैध कॉलोनाइजर पर सख़्त कार्यवाही करें। एफ़आईआर दर्ज की जाए।
सड़कों की मरम्मत की गंभीरता से करें निगरानी
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए जारी करते हुए कहा कि कलेक्टरों को सड़क मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के अधिकार होंगे। उन्होंने शहरों की ख़राब सड़कों की मरम्मत तत्काल करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें।
