नई दिल्ली: सरकार ने news aggregators और news agencies को डिजिटल मीडिया में 26 परसेंट विदेशी निवेश (FDI) के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। जारी किए गए नियमों के मुताबिक कंपनी का CEO एक भारतीय होना चाहिए और सभी विदेशी कर्मचारी जो 60 दिन से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना होगा।
26 परसेंट FDI के नियम से चीन और दूसरी विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी जो भारत के डिजिटल मीडिया में निवेश कर रहे हैं। Daily Hunt, Hello, US News, Opera News, Newsdog जैसी कई चीनी और विदेशी कंपनियाँ इस वक़्त देश में काम कर रही हैं। वह भारत के हितों को चोट पहुँचा सकते हैं और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह भारत में भी असर डाल सकते हैं।
अगस्त 2019 में कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में 26 परसेंट FDI को मंजूरी दी थी। Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के नए आदेश के मुताबिक अब इन सभी कंपनियों को एक साल के भीतर केंद्र सरकार की मंजूरी लेकर 26 परसेंट विदेशी निवेश के कैप का पालन करना होगा। सभी डिजिटल मीडिया न्यूज संस्थानों को शेयरहोल्डिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साल का वक़्त दिया गया है।
DPIIT का कहना है कि हमें स्टेकहोल्डर्स की तरफ़ इस फैसले पर कुछ सफ़ाई मांगी गई थी। इन सवालों पर विचार विमर्श के बाद ये साफ़ किया गया है कि 26 परसेंट विदेशी निवेश का फ़ैसला कुछ तय कंपनियों पर लागू होगा जो भारत में रजिस्टर्ड हैं और मौजूद हैं। ये नियम आत्म निर्भर भारत और ज़िम्मेदार डिजिटल न्यूज मीडिया का एक इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से लाया गया है। कंपनियों को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा, जैसे कंपनी के बोर्ड में ज्यादातर डायरेक्टर्स भारतीय होने चाहिए. कंपनी का CEO भी एक भारतीय ही होना चाहिए. इसके अलावा कंपनी में उन सभी विदेशी कर्मचारियों को सरकार से क्लीयरेंस लेना होगा जो साल में 60 दिन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। सरकार के इस क़दम से डिजिटल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ पर लगाम लगेगी,
