भारतीय सरकार कथित तौर पर कुछ आय समूहों के लिए व्यक्तिगत कर दरों में कटौती पर विचार कर रही है ताकि देश में उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह संभावित कर राहत तब प्रकट हो सकती है जब नई नरेंद्र मोदी सरकार जुलाई में अपना पहला बजट पेश करेगी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है।
चुनाव बाद सर्वेक्षणों के अनुसार, मतदाता महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय को लेकर बढ़ती चिंता जता रहे हैं। 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 8.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर के बावजूद, उपभोक्ता खर्च ने केवल आधी दर से वृद्धि की है।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सरकार के गठन के दौरान अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने मध्यवर्गीय बचत को बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। व्यक्तिगत कर दरों में कटौती को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जा रहा है, जिससे मध्य वर्ग के लिए उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि हो सकती है, सूत्रों ने गोपनीयता के कारण नाम न छापने की शर्त पर बताया।
प्रस्तावित कर कटौती का लक्ष्य वार्षिक ₹15 लाख से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को होगा, हालांकि सटीक सीमा अभी भी चर्चा के अधीन है। वर्तमान में, 2020 में शुरू की गई एक कर योजना के तहत, वार्षिक आय ₹15 लाख तक 5% से 20% के बीच कर लगाई जाती है, जबकि ₹15 लाख से अधिक की आय पर 30% कर लगाया जाता है। ₹3 लाख से ₹15 लाख तक की आय में छह गुना कर दर वृद्धि को कुछ टिप्पणीकारों ने अत्यधिक बोझिल बताया है। सरकार कथित तौर पर ₹10 लाख वार्षिक आय वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत कर दरों को कम करने और पुराने कर व्यवस्था के तहत 30% कर दर की सीमा को संशोधित करने पर भी विचार कर रही है।
