नई दिल्ली । केंद्र सरकार एक नई योजना को अंतिम रूप दे रही है।इस योजना के तहत ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच करती है। वह अभी केवल चालन बनाती है। अब उसका व्यवसायिक उपयोग भी शुरू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।केंद्र सरकार के अनुसार देश में हाईवे पर चलने वाले 50 फ़ीसदी वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं। हाईवे में जांच के दौरान जिन वाहनों के बीमा नहीं होंगे। ट्रैफिक पुलिस उन वाहनों का आन स्पॉट थर्ड पार्टी बीमा करेगी।बीमा प्रीमियम की राशि वाहन मालिक के फास्ट्रेक खाते से काटी जाएगी।सरकार की योजना में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मिलकर एक डिवाइस तैयार करेंगे। राजमार्ग मंत्रालय के वाहन ऐप की मदद से वाहन की पूरी जानकारी निकालेंगे। जिस वाहन का बीमा नहीं हुआ है, उसे तत्काल परिवहन विभाग के नेटवर्क से जुड़े सामान्य बीमा कर्ताओं की पाल्सी खरीदने का विकल्प दिया जाएगा। इससे बीमा कंपनियों को भी राजस्व बढ़ेगा।वहीं बीमा कंपनी,एजेंट को जो कमीशन देती है। उसमे भी हिस्सेदारी को लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही यह योजना लागू हो जाएगी।
