Raipur Division Review Meeting के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर संभाग के जिलों की विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ ग्रामीणों, किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा।
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Raipur Division Review Meeting में सुपेबेड़ा को मिली बड़ी राहत
बैठक के दौरान गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या पर विशेष चर्चा हुई।
तेल नदी पर एनीकट निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेल नदी पर एनीकट निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लोगों को स्थायी समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।
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किसानों के लिए खाद-बीज और नैनो उर्वरकों पर बड़ा फैसला
Raipur Division Review Meeting में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद-बीज उपलब्ध कराया जाए और इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी।
गांव-गांव पहुंचाई जाएगी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जानकारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गांवों में जाकर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लाभों के बारे में जागरूक करें, ताकि आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।
अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन को गंभीर विषय बताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिहान योजना की समीक्षा की गई।
आयुष्मान कार्ड के साथ बेहतर इलाज पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आयुष्मान कार्ड बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
AI आधारित शिक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों में सीखने के स्तर को बेहतर बनाने, नियमित मॉनिटरिंग और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करने AI का उपयोग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है, वहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों का उपयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
इसके साथ ही कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और नए तीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
सुशासन तिहार को बताया जनता से सीधा संवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार केवल शिकायतों के समाधान का अभियान नहीं है, बल्कि यह शासन की योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है।
उन्होंने कहा कि वे स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक ले रहे हैं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके।
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Raipur Division Review Meeting में लिए गए फैसले राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति, किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता, नैनो उर्वरकों को बढ़ावा, अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती और AI आधारित शिक्षा जैसे निर्णय सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं। आने वाले समय में इन फैसलों का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचने की उम्मीद है।
