GPF और NPS की लंबे समय से लंबित राशि का भुगतान होने से नगर पालिक निगम, दुर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों में संतोष और राहत का माहौल है। 18 अप्रैल 2026 को निगम प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कुल लगभग 5 करोड़ रुपये की लंबित राशि — जिसमें GPF और NPS, उपादान (ग्रेच्युटी) तथा अवकाश नगदीकरण शामिल हैं — कर्मचारियों के खातों में अंतरित की।
आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देशन में यह निर्णय लिया गया, जिससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी आर्थिक राहत मिली है।
यह कदम दुर्ग निगम प्रशासन की कर्मचारी-हितैषी नीति का प्रमाण है और पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।
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आयुक्त सुमित अग्रवाल की महत्वपूर्ण कर्मचारी-हितैषी पहल
लंबित भुगतान को प्राथमिकता – प्रशासन का संवेदनशील कदम
नगर पालिक निगम, दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल ने कर्मचारियों की वित्तीय परेशानियों को समझते हुए GPF और NPS सहित अन्य लंबित देयताओं के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
उनके कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण यह भुगतान संभव हो सका। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस निर्णय का खुलकर स्वागत किया है और आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया है।
कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने यह भी आश्वासन दिया कि अवकाश नगदीकरण और उपादान के शेष भुगतान को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन कर्मचारियों में निगम प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत करता है।
GPF और NPS के 10 माह का 2.26 करोड़ – बड़ी राशि खातों में अंतरित
मई 2025 से फरवरी 2026 तक का बकाया हुआ जारी
GPF और NPS की लंबित राशि के अंतर्गत मई 2025 से फरवरी 2026 तक के 10 माह की बकाया राशि लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपये संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक अंतरित की गई।
यह राशि उन कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपनी सेवानिवृत्ति की योजना और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए GPF और NPS पर निर्भर हैं। 10 माह की एकमुश्त राशि मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।
GPF और NPS क्यों है जरूरी – कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा
GPF (General Provident Fund) और NPS (National Pension System) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनका समय पर भुगतान न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखता है, बल्कि उनकी दीर्घकालिक वित्तीय योजना को भी सुरक्षित करता है।
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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपादान – 1.5 करोड़ की आर्थिक राहत
ग्रेच्युटी भुगतान से बुजुर्ग कर्मचारियों को मिली संजीवनी
नगर पालिक निगम, दुर्ग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। लगभग 1.5 करोड़ रुपये की उपादान (ग्रेच्युटी) राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में जमा की गई।
सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि उन कर्मचारियों के लिए आर्थिक आधार होती है जो अपनी पूरी उम्र निगम की सेवा में लगाते हैं। इस भुगतान से उन्हें न केवल वित्तीय सुरक्षा मिली, बल्कि उनके जीवन में सम्मान और राहत का भाव भी आया।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आयुक्त की विशेष संवेदनशीलता
आयुक्त सुमित अग्रवाल का यह कदम दर्शाता है कि वे न केवल वर्तमान कर्मचारियों की, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। यह संवेदनशीलता प्रशासन को एक आदर्श बनाती है।
अवकाश नगदीकरण – 66.50 लाख रुपये तृतीय और चतुर्थ वर्ग को मिले
निचले वर्ग के कर्मचारियों को प्राथमिकता
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अवकाश नगदीकरण के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के खातों में 66.50 लाख रुपये जमा कर दिए। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहतदायक है जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती है।
सरकारी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को नगद राशि में बदलने की यह सुविधा उनके संचित अवकाश का उचित मूल्य देती है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है और उनका जीवनस्तर सुधरता है।
प्रथम और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों को सोमवार को मिलेगी राशि
आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित प्रथम और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि सोमवार को उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। इस आश्वासन से समस्त अधिकारियों में संतोष का माहौल बना है।
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5 करोड़ की कुल राशि – GPF और NPS सहित श्रेणीवार पूरा विवरण
आयुक्त द्वारा जारी की गई कुल 5 करोड़ रुपये की लंबित राशि का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:
उपादान (ग्रेच्युटी): लगभग 2 करोड़ रुपये — सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में जमा।
GPF और NPS: लगभग 2 करोड़ रुपये — मई 2025 से फरवरी 2026 तक के 10 माह का बकाया भुगतान।
अवकाश नगदीकरण: लगभग 1 करोड़ रुपये — तृतीय और चतुर्थ वर्ग को 66.50 लाख अंतरित, शेष प्रथम और द्वितीय वर्ग को सोमवार को मिलेगा।
यह समग्र भुगतान दर्शाता है कि दुर्ग नगर पालिक निगम अपने कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कर्मचारी संघ ने जताया आभार – आयुक्त के प्रति विश्वास हुआ मजबूत
स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ ने की सराहना
स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा, महामंत्री अनिल सिंह, शशिकांत यादव, ईश्वर वर्मा, योगेंद्र वर्मा सहित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने आयुक्त सुमित अग्रवाल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि GPF और NPS सहित समस्त लंबित राशियों के इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और निगम प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
कर्मचारियों में संतोष और खुशी का माहौल
इस भुगतान के बाद निगम परिसर में खुशी और उत्साह का वातावरण है। लंबे समय से लंबित राशि मिलने से कर्मचारियों की घरेलू आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी और उनका कार्यप्रदर्शन भी बेहतर होगा।
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निगम का भविष्य का आश्वासन – कर्मचारी हित सर्वोपरि
नगर पालिक निगम, दुर्ग के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। GPF और NPS के समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न आए।
आयुक्त सुमित अग्रवाल का यह दृष्टिकोण निगम को एक आदर्श नगरीय निकाय के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
GPF और NPS भुगतान से बदली दुर्ग निगम की तस्वीर
GPF और NPS की लंबित राशि सहित उपादान और अवकाश नगदीकरण के कुल 5 करोड़ रुपये के भुगतान ने दुर्ग नगर पालिक निगम को छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एक आदर्श उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। आयुक्त सुमित अग्रवाल की इस कर्मचारी-हितैषी पहल ने साबित किया है कि जब प्रशासन संवेदनशील और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला हो तो कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव है।
GPF और NPS जैसी बुनियादी वित्तीय सुरक्षाओं का समय पर भुगतान न केवल कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, समर्पण और निष्ठा को भी बढ़ाता है। दुर्ग निगम का यह कदम पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए अनुकरणीय है।
