Bastar Road Construction Action के तहत उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त कर दिया है, जबकि आठ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सरकार ने साफ किया है कि विकास कार्यों में देरी और अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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Bastar Road Construction Action में अरुण साव की सख्ती
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने हाल ही में चार दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान अपने विभागों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। समीक्षा बैठकों में उन्होंने सड़कों और पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई।
उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम में लापरवाही और देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
पुल निर्माण में देरी पर दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त
Bastar Road Construction Action के तहत लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है।
कंपनी कोंडागांव और कबीरधाम जिले में चार उच्च स्तरीय पुलों एवं पहुंच मार्गों का निर्माण कर रही थी, लेकिन कार्यों की प्रगति स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे पाई गई।
इसी तरह कांकेर जिले में आमाबेड़ा-सेमर गांव सड़क और बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल मार्ग के पुल निर्माण में देरी पर ठेकेदार श्री निर्भय राम साहू का पंजीयन भी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया गया है।
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Bastar Road Construction Action में इन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की तैयारी
लोक निर्माण विभाग ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य में धीमी प्रगति के कारण ठेकेदार श्री पंकज हालदार के मामले में मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मांगा है।
सुकमा जिले में पैकपारा-धनीकोड़ता मार्ग तथा केरलापाल-पटेलपारा-सिरसट्टी सड़क निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार श्री आशीष भदौरिया के विरुद्ध भी आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तलब किया गया है।
आठ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी
विभाग ने कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में देरी पर आठ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इनमें कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग, हडेली-कुदूर मार्ग, जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग, चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग और भेज्जी-चिंतागुफा सड़क परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदार शामिल हैं।
विभाग के अनुसार निर्माण कार्य तय माइलस्टोन और स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।
गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं होने से आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बस्तर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्माण एजेंसियों को अनुबंध के अनुसार काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
Bastar Road Construction Action से बढ़ेगी जवाबदेही
सरकार का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी और विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।
यह पहल बस्तर क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को गति देने के साथ-साथ आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित होगी।
Bastar Road Construction Action छत्तीसगढ़ सरकार की विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की सख्ती के बाद की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि निर्माण कार्यों में लापरवाही और देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य बस्तर में बेहतर सड़क और पुल नेटवर्क विकसित कर लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
