CAG Report 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने ₹54,282.32 करोड़ के सरकारी खर्च से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह पैसा चोरी हुआ या गायब हो गया। CAG ने स्पष्ट किया है कि संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक Utilization Certificates (UCs) और कुछ मामलों में रसीद वाउचर (Receipt Vouchers) उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यानी खर्च के अंतिम उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज लंबित हैं।

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CAG Report 2026: क्या है ₹54,282.32 करोड़ का मामला?

अप्रैल 2026 में संसद में पेश CAG Report 2026 के अनुसार कुल ₹54,282.32 करोड़ की राशि ऐसे सरकारी व्यय से जुड़ी है, जिसके उपयोग की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार यह राशि 15 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित है। इनमें कुल 33,973 लंबित Utilization Certificates (UCs) शामिल हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी धन का दुरुपयोग या गबन हुआ है, बल्कि यह दर्शाता है कि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों ने निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के तहत खर्च का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

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“Unaccounted” का क्या मतलब है?

CAG Report 2026 में प्रयुक्त “Unaccounted” शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक व्याख्याएं सामने आईं।

वास्तव में इसका अर्थ यह है कि संबंधित राशि के उपयोग की पुष्टि करने वाले दस्तावेज या रसीदें उपलब्ध नहीं हैं।

सरल शब्दों में कहें तो:

इसका अर्थ पैसा चोरी होना नहीं है।
इसका अर्थ खर्च का आधिकारिक प्रमाण लंबित होना है।
संबंधित एजेंसियों को यह बताना होता है कि सरकारी धन का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार हुआ।

यानी जब तक Utilization Certificate जमा नहीं होता, तब तक खर्च का लेखा-जोखा अधूरा माना जाता है।

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CAG Report 2026: किस मंत्रालय में सबसे अधिक लंबित राशि?

रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लंबित राशि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) में दर्ज की गई।

प्रमुख आंकड़े

कुल लंबित राशि: ₹54,282.32 करोड़
लंबित Utilization Certificates: 33,973
संबंधित मंत्रालय/विभाग: 15
सबसे अधिक लंबित राशि:
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय – ₹18,272.91 करोड़

इसके अलावा रिपोर्ट में निम्न वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है—

Adverse Balances
Misclassified Funds
Reserve Bank of India के साथ Unreconciled Cash Balances

CAG की प्रमुख सिफारिशें

CAG Report 2026 में वित्त मंत्रालय को वित्तीय निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।

मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—

General Financial Rules (GFR) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग लागू की जाए।
लंबित Utilization Certificates जल्द से जल्द जमा कराए जाएं।
सरकारी व्यय की पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाई जाए।

इन उपायों से भविष्य में ऐसे मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार से वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल पूछे हैं।

हालांकि, रिपोर्ट जारी होने के समय तक केंद्र सरकार की ओर से इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक जवाब सार्वजनिक नहीं किया गया था।

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि CAG रिपोर्ट एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान करना और सुधार के सुझाव देना है।

CAG Report 2026 सरकारी वित्तीय प्रबंधन में दस्तावेजी अनुपालन (Documentation Compliance) की आवश्यकता को रेखांकित करती है। रिपोर्ट में बताए गए ₹54,282.32 करोड़ को चोरी या गबन की राशि नहीं बताया गया है, बल्कि यह उन खर्चों से जुड़ी राशि है जिनके Utilization Certificates और अन्य आवश्यक दस्तावेज लंबित हैं। अब वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के लिए आवश्यक होगा कि वे लंबित प्रमाणपत्र जमा कर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करें।