Article 21 Trauma Care को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और जीवनरक्षक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा पाने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का अभिन्न हिस्सा है।
यह आदेश न केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहाँ सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने से अनेक जिंदगियाँ असमय खत्म हो जाती हैं।
Article 21 Trauma Care पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश?
न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने 26 मई 2026 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा — “जब कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है और उसे तत्काल Trauma Care की जरूरत होती है, तो उस वक्त बिना चिकित्सा सहायता के हर बीता मिनट उसके जीवित रहने की संभावना को कम करता जाता है। त्वरित सहायता ही दवा है।”
यह मामला दिल्ली स्थित सड़क सुरक्षा संगठन SaveLIFE Foundation की याचिका पर सुना जा रहा था, जिसने पूरे देश में एकसमान Trauma Care प्रणाली बनाने की माँग की थी।
5 हेल्पलाइन नंबर 3 महीने में होंगे 112 में विलय — Article 21 Trauma Care का बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे आपातकालीन और एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबरों — 100, 101, 102, 108, 1033 और 1091 — को 3 महीने के भीतर एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 में विलय करें।
इसके साथ ही राज्यों को बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। यह बहुभाषी अभियान 112, Good Samaritan सुरक्षा, PM RAHAT और आपातकालीन Trauma Care प्रणाली के बारे में आम नागरिकों को जानकारी देगा।
📲 व्हाट्सएप पर ताजा खबरें पाएं — 4thNation चैनल से जुड़ें
Good Samaritan को मिलेगी कानूनी सुरक्षा — डर खत्म करने की पहल
सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले आम नागरिकों को अक्सर पुलिस पूछताछ और कानूनी पचड़े का डर सताता है। इसी डर की वजह से कई बार लोग मदद करने से हिचकते हैं और पीड़ित की जान चली जाती है।
इस समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 महीने के भीतर एक कार्यात्मक Good Samaritan शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी माना कि अभी तक देश में Good Samaritan नियमों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन “बिखरा हुआ और नाममात्र” रहा है।
Article 21 Trauma Care और एम्बुलेंस सुधार — नए राष्ट्रीय मानक जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों पर चलने वाली अधिकतर एम्बुलेंस जरूरी मानकों का पालन नहीं करतीं और पीड़ित समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते।
इस गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
- सभी पंजीकृत एम्बुलेंसों में GPS/VLTD (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) अनिवार्य रूप से लगाएं
- एम्बुलेंसों का हेल्पलाइन 112 के साथ रियल-टाइम एकीकरण सुनिश्चित करें
- National Ambulance Code का पूर्णतः पालन कराएं
- प्रतिक्रिया समय, देखभाल की गुणवत्ता और उपकरणों की समय-समय पर संरचित ऑडिट करें
EMT प्रशिक्षण का मानकीकरण — स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाने के लिए एक मानकीकृत चिकित्सा बचाव प्रोटोकॉल जारी करें।
इसके अलावा, सभी राज्यों को National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) द्वारा अधिसूचित मानक Emergency Medical Technician (EMT) पाठ्यक्रम को अपनाने और लागू करने के आदेश दिए गए।
राज्यों को अपने प्रशिक्षण संस्थानों और कार्मिक प्रमाणन ढाँचे को इसके अनुरूप बनाना होगा।
📲 व्हाट्सएप पर ताजा खबरें पाएं — 4thNation चैनल से जुड़ें
PM RAHAT योजना अपनाना हुआ अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 (PM RAHAT) नहीं अपनाई है, उन्हें 3 महीने के भीतर यह योजना पूरी तरह लागू करनी होगी।
कोर्ट ने साफ किया कि इस योजना को न अपनाना Motor Vehicles Act का उल्लंघन माना जाएगा।
यह योजना दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा देती है, जिससे आर्थिक कारणों से इलाज में देरी नहीं होती।
छत्तीसगढ़ के लिए Article 21 Trauma Care का यह फैसला क्यों है अत्यंत अहम?
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या है। राज्य में हर साल सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गँवाते हैं। कई बार दुर्घटना की जगह दूरदराज के जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहाँ एम्बुलेंस सेवाएँ समय पर नहीं पहुँच पातीं।
कबीरधाम जिले में 2024 में हुई एक भयावह दुर्घटना में 19 लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं। ये सभी जंगल से तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। ऐसे मामलों में समय पर Trauma Care ही सबसे बड़ी जरूरत होती है।
छत्तीसगढ़ में अब क्या बदलेगा?
- 112 हेल्पलाइन पर सभी आपातकालीन नंबर एकीकृत होंगे
- एम्बुलेंसों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी
- Good Samaritan को कानूनी संरक्षण मिलेगा — मदद करने वाले को डर नहीं
- राज्य को PM RAHAT योजना लागू करनी होगी, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिलेगा
- EMT प्रशिक्षण मानकीकरण से ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर आपातकालीन देखभाल संभव होगी
Article 21 Trauma Care का यह फैसला बचाएगा लाखों जिंदगियाँ
Article 21 Trauma Care पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर है। 2024 में देश में 1.77 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए — जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से अधिकांश मौतें समय पर Trauma Care न मिलने की वजह से हुईं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधा कोई सरकारी मेहरबानी नहीं, बल्कि हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को अब इसे जमीनी हकीकत बनाना होगा। यह फैसला उन हजारों परिवारों की उम्मीद है, जिन्होंने सड़क हादसों में अपने प्रियजन खोए हैं।
