Adarsh Shaher Samriddhi Yojana के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार छोटे और मध्यम शहरों के विकास को नई दिशा देने जा रही है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के संतुलित विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर उन्हें सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनाना है।
👉 join 4thnation channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
आदर्श शहर समृद्धि योजना क्या है
Adarsh Shaher Samriddhi Yojana राज्य सरकार की नई शहरी विकास योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू किया जा रहा है।
यह योजना पिछले वर्ष नगर निगमों के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की तर्ज पर बनाई गई है। इसके तहत नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों।
यह भी पढ़ें: Vishnu Deo Sai ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात
200 करोड़ रुपए से होगा व्यापक विकास
राज्य सरकार ने Adarsh Shaher Samriddhi Yojana के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
इस राशि से सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, परिवहन, पार्क, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
इसके अलावा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ई-गवर्नेंस, हरित क्षेत्र और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।
👉 join 4thnation channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
Adarsh Shaher Samriddhi Yojana के पहले चरण में 32 निकाय शामिल
योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है।
इनमें बस्तर, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के नगर पालिका एवं नगर पंचायत शामिल हैं।
बस्तर संभाग के शहर
- सुकमा
- भोपालपटनम
- गीदम
- केशकाल
- पखांजूर
- नरहरपुर
रायपुर संभाग के शहर
- कुरूद
- महासमुंद
- आरंग
- बलौदाबाजार
- पिथौरा
- चंदखुरी
दुर्ग संभाग के शहर
- पंडरिया
- खैरागढ़
- गुरूर
- घुमका
- छुईखदान
बिलासपुर संभाग के शहर
- तखतपुर
- मुंगेली
- लोरमी
- जांजगीर-नैला
- सक्ती
- बिल्हा
- घरघोड़ा
- पुसौर
- सरिया
सड़क से स्मार्ट सुविधाओं तक होगा विकास
Adarsh Shaher Samriddhi Yojana सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी।
इसके तहत नागरिक जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा।
योजना में शामिल प्रमुख कार्य
- सड़क निर्माण
- ड्रेनेज व्यवस्था
- जलापूर्ति
- स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम
- हरित क्षेत्र विकास
- ई-गवर्नेंस
- शिकायत निवारण प्रणाली
- सामुदायिक सेवाएं
सरकार का दावा है कि इससे छोटे शहरों में रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
👉 join 4thnation channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
संभाग स्तरीय समितियों का गठन
राज्य शासन ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है।
इन समितियों को 15 दिनों के भीतर कार्यों की सूची और प्राथमिकता तय कर शासन को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के निर्देश पर पांचों राजस्व संभागों में मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि सरकार छोटे और उभरते शहरों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि योजना के जरिए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार यह योजना प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने का काम करेगी।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान
उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री Arun Sao ने कहा कि यह योजना छोटे और मध्यम शहरों के व्यवस्थित विकास की महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने बताया कि कार्यों के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकें।
खरीफ सीजन में किसानों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों के लिए डीजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
राज्य सरकार ने खेती-किसानी के लिए ड्रम और जरीकेन में डीजल वितरण पर लगी रोक में किसानों को छूट दी है।
सरकार का कहना है कि किसानों को जुताई, बोवाई और सिंचाई के लिए पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।
👉 join 4thnation channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
प्रदेश में पर्याप्त डीजल और पेट्रोल स्टॉक
खाद्य विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य में:
- 4 करोड़ 03 लाख लीटर पेट्रोल
- 5 करोड़ 55 लाख लीटर डीजल
का स्टॉक उपलब्ध है।
24 मई 2026 को राज्य को 62 लाख 40 हजार लीटर डीजल की नई खेप भी मिली है।
सरकार ने कहा है कि ईंधन की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी।
किसानों को क्या फायदा होगा
किसानों को अब सिंचाई पंप और ट्रैक्टर के लिए आसानी से डीजल मिल सकेगा।
इससे खरीफ सीजन की तैयारी समय पर पूरी होगी और खेती कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
👉 join 4thnation channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
Adarsh Shaher Samriddhi Yojana छत्तीसगढ़ के छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए बड़ी पहल साबित हो सकती है।
200 करोड़ रुपए के बजट, आधुनिक सुविधाओं और पारदर्शी कार्यप्रणाली के जरिए राज्य सरकार शहरी विकास को नई गति देने की तैयारी में है। वहीं किसानों के लिए डीजल उपलब्धता सुनिश्चित कर सरकार ने खरीफ सीजन को लेकर भी राहत दी है।
