रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में अंतर को लेकर सवाल उठाए। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकारी आंकड़ों के साथ पलटवार किया। लेकिन जब कांग्रेस को जवाब संतोषजनक नहीं लगा, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा,
“2016 में रमन सिंह सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अधूरा रह गया। 2021-22 में कांग्रेस शासनकाल में 6 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए। लेकिन सरकार अब झूठे आंकड़े पेश कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 के सर्वे के आधार पर बनी इस योजना में साय सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धियों को नजरअंदाज किया और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर झूठे दावे किए।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जवाब
बघेल के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने सदन में कहा:
“छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 11 लाख 58 हजार 919 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा चुके हैं। भूपेश सरकार के दौरान सिर्फ 3 लाख आवास बने। हमारी सरकार अब 18 लाख आवास बनाने पर काम कर रही है।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूपेश सरकार के दौरान पीएम आवास योजना को सही से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते कई हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं ले सके।
क्यों गरमाया यह मुद्दा?
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति लगातार गर्म रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कांग्रेस सरकार पर योजना को रोकने का आरोप लगाया। यही नहीं, तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीएम आवास में गड़बड़ी के आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
अब सत्ता में आते ही साय सरकार ने 18 लाख नए पीएम आवास मंजूर कर दिए, जिससे यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को पक्के मकान दिए जाते हैं।
- केंद्र सरकार 60% राशि देती है और राज्य सरकार 40% राशि का योगदान करती है।
- 2011 की जनगणना के आधार पर आवासों की संख्या तय की गई।
- छत्तीसगढ़ में अब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
कांग्रेस का आरोप बनाम बीजेपी की रणनीति
✔ कांग्रेस: “हमारे कार्यकाल में 6 लाख पीएम आवास बने, लेकिन सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है।”
✔ बीजेपी: “भूपेश सरकार के दौरान योजना ठप थी, अब साय सरकार 18 लाख नए मकान मंजूर कर चुकी है।”
अब आगे क्या?
पीएम आवास योजना को लेकर विधानसभा में मचे घमासान के बाद यह मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव में भी तूल पकड़ सकता है। कांग्रेस सरकार के दौरान अधूरी रही यह योजना बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनावी हथियार साबित हो सकती है।
क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलकर पलटवार करेगी या बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेगी? देखना दिलचस्प होगा!
