BASTAR के घने जंगलों में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के केंद्र में स्थित अभुजमाड़ की पहाड़ियों से धूल के बड़े-बड़े गुबार उठ रहे हैं, जहाँ अर्थमूवर मशीनें सड़कें काट रही हैं — यह लगभग 60 साल पुरानी माओवादी विद्रोह की आखिरी पनाहगाह है, जिसमें 12,000 जानें जा चुकी हैं।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने घोषणा की कि भारत ने इस विद्रोह को प्रभावी रूप से परास्त कर दिया है, जिसने अपने चरम पर 20,000 लड़ाकों के साथ उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखा था।
लेकिन माओवाद के खत्म होते ही BASTAR के आदिवासियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है — खनन का अनियंत्रित विस्तार।
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अभुजमाड़ में सड़कें और 450 सुरक्षा ठिकाने
सुरक्षा बल 450 किलेबंद चौकियों और निगरानी केंद्रों के नेटवर्क से विद्रोह के अंतिम अवशेषों का गला घोंट रहे हैं, जो घने जंगल के भीतर तक सड़कों से जुड़े हुए हैं।
स्थानीय पुलिस प्रमुख सुंदरराज पी., जिन्होंने वर्षों तक इस विद्रोह से लड़ाई लड़ी, ने AFP को बताया — “सड़कें बनाई गईं और सुरक्षा बलों ने जंगलों के भीतर कैंप खोले।”
गृहमंत्री अमित शाह जिसे “विकास का रास्ता” कह रहे हैं, उस अभुजमाड़ में कभी पहुँचना लगभग असंभव था। नारायणपुर जाने-आने में पहले तीन दिन लगते थे। अब मोहंडी गाँव के 60 वर्षीय किसान दशरथ नेताम कहते हैं — “अब हम सुबह की बस लेते हैं और शाम को लौट आते हैं।”
दिसंबर 2025 में जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में अमित शाह ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ हिंसा खत्म करना नहीं, बल्कि BASTAR को 2030 तक देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्रों में से एक बनाना है।
BASTAR में खनन का बढ़ता साया
माओवाद की समाप्ति के साथ ही BASTAR के खनिज-समृद्ध जंगलों पर खनन कंपनियों की नज़र तेज़ हो गई है।
अभुजमाड़ के किनारे पर कम से कम दो खदानें, जो वर्षों से माओवादी हिंसा के कारण बंद पड़ी थीं, पिछले पाँच वर्षों में चालू हो गई हैं। अमदई घाट में लगभग 2021 में और रावघाट में 2023 में खनन शुरू हुआ।
पिछले तीन वर्षों में अन्य मौजूदा खदानों में 1 करोड़ टन से अधिक अतिरिक्त उत्पादन को मंजूरी दी गई है, जो लगभग 900 हेक्टेयर जंगल में फैली हुई है।
BASTAR में आदिवासी समुदायों के साथ काम करने वाली वकील शालिनी गेरा ने कहा, “मुझे सच में लगता है कि सरकार खनन में पूरी तरह उतर जाएगी। यही एकमात्र विकास है जो उनके दिमाग में है।”
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BASTAR के आदिवासियों की आवाज़ — विकास या विनाश?
BASTAR के स्थानीय लोग दो विरोधाभासी भावनाओं के बीच फँसे हैं — माओवाद से मुक्ति की राहत और खनन के खतरे का डर।
पूर्व छत्तीसगढ़ विधायक और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता मनीश कुंजाम कहते हैं — “बड़ी सड़कें यह संदेश देने के लिए बन रही हैं कि सुरक्षा बल कहीं भी तेज़ी से जा सकते हैं। लेकिन ये खदानों को ध्यान में रखकर भी बनाई जा रही हैं।”
25 वर्षीय सोनूराम गुट्टा, जो खुद माओवादियों में शामिल हो गए थे लेकिन कुछ वर्षों बाद छोड़ दिया, कहते हैं — “हम खुश हैं कि वे अंततः चले गए, क्योंकि वे डर से राज करते थे। लेकिन खनन हमारे चारों तरफ सब कुछ गंदा कर देगा। हमारे पूर्वजों ने हमें जंगल की रक्षा करना सिखाया, यह हमारा सब कुछ है।”
पूर्व माओवादियों की नई ज़िंदगी
BASTAR में एक सरकारी प्रशिक्षण शिविर में पूर्व माओवादी लड़ाके नए हुनर सीख रहे हैं। यह दृश्य उस ज़मीन पर उम्मीद की एक अलग कहानी कहता है।
21 वर्षीय सुक्राम उर्सा, जिसने दिसंबर में आत्मसमर्पण किया था, ने बताया कि उसने अपनी असॉल्ट राइफल के बदले सरकार की ओर से मिला एक मोबाइल फोन थाम लिया है।
“मैंने पिछले महीने पहली बार अपनी जिंदगी में फोन थामा,” उन्होंने वेल्डिंग सीखते हुए ब्रेक में सोशल मीडिया वीडियो स्क्रॉल करते हुए कहा। यह BASTAR के बदलाव का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य है।
BASTAR के भविष्य पर पुराने पुलिस अफसर की चेतावनी
जिन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में अपनी ज़िंदगी लगाई, वे भी सावधान रहने की अपील कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस प्रमुख डी.एम. अवस्थी ने कहा, “यह विद्रोह आदिवासी शोषण — ज़मींदारों, सरकारी एजेंसियों, वन अधिकारियों और पुलिस — के कारण शुरू हुआ था।” उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारियों को पारदर्शी रहना होगा और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना होगा।
BASTAR के तरलागुड़ा गाँव, जो कभी विद्रोहियों का गढ़ था, के निवासी उमेश सुंदम — जिनके भाई को गलती से उग्रवादी समझकर सुरक्षा बलों ने मार दिया था — कहते हैं, “माओवादियों की वजह से हम बाकी दुनिया से 30 साल पीछे हैं।”
“लेकिन यह विडंबना है कि जिन मुद्दों के लिए माओवादी लड़ने का दावा करते थे — हमारे जंगल और ज़मीन — वे शायद भविष्य में और भी प्रासंगिक हो जाएँगे। अगर हमारी ज़मीन किसी उद्योग ने ले ली, तो मुआवज़ा माँगने का भी कोई रास्ता नहीं होगा।”
सरकार का पक्ष — उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान
BASTAR में खनन विस्तार के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने AFP को बताया — “यहाँ कुछ भी खनिजों के बारे में नहीं है।” उन्होंने कहा कि खनन “पिछले 50 वर्षों से” चल रहा है।
BJP नेताओं का कहना है कि नई सड़कें खनन के लिए नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा पहुँच के लिए बनाई जा रही हैं।
हालांकि कोर्ट के रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेज़ खनन के विस्तार की एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं, जो सरकारी दावों से मेल नहीं खाती।
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BASTAR का इतिहास एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। 60 साल की माओवादी हिंसा ने 12,000 ज़िंदगियाँ लीं, विकास रोका और आदिवासियों को डर में जीने पर मजबूर किया। आज जब बंदूकें खामोश हो रही हैं, तो BASTAR के जंगलों में सड़कें और खनन मशीनें उनकी जगह ले रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है — क्या आदिवासियों को उनके अपने जंगल और ज़मीन से बेदखल किया जाएगा? सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि BASTAR का यह नया अध्याय शोषण का नया दौर न बनकर, सच्चे अर्थों में आदिवासी उत्थान की गाथा बने।
