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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा…