दुर्ग, 18 जून 2025: भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार ‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)’ योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य नियंत्रक, दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत 4,98,248 राशनकार्ड प्रचलन में हैं। इन राशनकार्डों में कुल 17,38,263 सदस्य पंजीकृत हैं।
ई-केवाईसी की स्थिति:
- ✅ ई-केवाईसी पूर्ण सदस्य: 14,98,734
- ❌ शेष सदस्य (जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई): 2,39,529
भारत सरकार ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट दी है। शेष सभी सदस्यों के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।
ई-केवाईसी के विकल्प:
- उचित मूल्य की दुकान (FPS):
सभी राशन दुकानों में ई-पॉस (ePoS) मशीन के माध्यम से फेस अथवा फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है। लाभार्थी दुकान पर जाकर मुफ्त में ई-केवाईसी करा सकते हैं। - मेरा ई-केवाईसी ऐप (Mera eKYC App):
जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, वे Google Play Store से “मेरा ई-केवाईसी” ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।- ऐप में राज्य चयन करें
- आधार नंबर दर्ज करें
- आधार OTP से लॉगिन कर फेस ई-केवाईसी पूरी करें
लाभार्थियों से अपील:
जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी अभी शेष है, उनसे अपील की गई है कि वे 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पूर्व अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें। ऐसा नहीं करने पर राशन वितरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
खाद्य विभाग का कहना है कि यह पहल ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के अंतर्गत कहीं भी राशन पाने की सुविधा को सुनिश्चित करने और पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
निष्कर्ष:
दुर्ग जिला प्रशासन और खाद्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान न केवल राशन वितरण को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि लाभार्थियों को देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा सुनिश्चित करेगा। सभी हितग्राहियों से अनुरोध है कि वे समय पर ई-केवाईसी कराएं और योजना का लाभ बाधारहित रूप से प्राप्त करें।
