लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति पेश की है, जिसका उद्देश्य फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफार्मों पर कंटेंट को नियंत्रित करना और राज्य सरकार की पहलों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत, आपत्तिजनक या देशविरोधी कंटेंट पोस्ट करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
नई नीति के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक और देशविरोधी सामग्री पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस नीति के तहत, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को राज्य सरकार की योजनाओं और पहलों को अपने प्लेटफार्मों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इंफ्लुएंसर्स इसके माध्यम से हर महीने ₹8 लाख तक कमा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, जिससे लोगों को उनकी जानकारी और लाभ मिल सके।
उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इस नई सोशल मीडिया नीति से न केवल सोशल मीडिया पर फैलने वाली नकारात्मकता और गलत सूचनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य की सकारात्मक छवि को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का यह कदम सोशल मीडिया के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां अब इंफ्लुएंसर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। नई नीति के लागू होने से राज्य सरकार की पहलों को व्यापक समर्थन और प्रचार मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के विकास को और अधिक गति मिल सकेगी।
