नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज घोषणा की कि केंद्रीय कैबिनेट ने 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण की मेगा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। ये शहर देश के 10 राज्यों में छह प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद, मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹ 28,602 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिससे देश के विनिर्माण क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी।
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिगी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के ज़हीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवकल और कोप्पारथी, और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थापित किए जाएंगे।
सरकार ने कहा है कि इस कदम से देश का औद्योगिक परिदृश्य बदल जाएगा और एक मजबूत औद्योगिक नेटवर्क और शहरों का निर्माण होगा, जिससे आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही, यह परियोजना रोजगार के विशाल अवसर प्रदान करेगी। मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 30 लाख नए अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे।
सरकार के अनुसार, इन विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों का निर्माण “प्लग-एंड-प्ले” और “वॉक-टू-वर्क” अवधारणाओं के साथ किया जाएगा।
इस परियोजना की निवेश क्षमता लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये होगी। इसका उद्देश्य एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिसमें बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह परियोजना न केवल देश की औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलना है।
