रायपुर (छत्तीसगढ़)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने केन्द्र सरकार की उड़ान 5.0 योजना से बिलासपुर का नाम हटा दिया है। जिससे नाराज हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के लोगों ने शुक्रवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपा।
समिति ने कहा है कि बिलासपुर राज्य का दूसरा प्रमुख शहर है और राज्य का हाईकोर्ट यहीं से संचालित है। अभी बिलासपुर का बिलासा बाई केंवट हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है और ये 72 और 80 सीटर विमान के संचालन के लिए उपयुक्त है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यहां से बिलासपुर से दिल्ली की एक फ्लाइट चल रही है जो सप्ताह में 4 दिन जबलपुर हो कर और 4 दिन प्रयागराज होकर जाती है। कुल मिलकर एक सप्ताह में 8 लैंडिंग और टेकऑफ बिलासपुर से हो रहे है।
समिति के सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से भेदभाव करते हुए उड़ान 5.0 योजना में बिलासपुर एयरपोर्ट को योजना से बाहर कर दिया गया। AAI ने उड़ान योजना के मापदंडों में फेर बदल कर एक एयरपोर्ट पर सप्ताह में 7 से ज्यादा लैंडिंग टेकऑफ होने पर एयरपोर्ट को “अंडर सेवेंड” श्रेणी से बाहर कर दिया है। बिलासपुर एयरपोर्ट में कुल मिलाकर केवल 8 लैंडिंग टेकऑफ है और व्यावहारिक रूप से एक ही फ्लाइट है।
उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना में “अंडर सेवेंड ” एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल कर बिलासपुर से कोलकाता, हैदराबाद, भुनेश्वर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर हवाई मार्गों को उड़ान 5.0 योजना के लिए अधिसूचित करने का परामर्श दे, जिससे कि एयर लाइन कंपनियां फ्लाइट संचालन के लिए बिडिंग कर सके। बता दें कि बिलासपुर की ही तरह जगदलपुर का भी नाम इस योजना से हटा दिया गया है। जिससे इसका विरोध हो रहा है।
