रायपुर (छत्तीसगढ़)। आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में आ गए है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की आपात बैठक लेकर सभी सरकारी विभागों में भर्तियां मिशन मोड में किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित डीजीपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बता दें छत्तीसगढ़ में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण पर बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। जिससे प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस अंतरिम निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने निवास में प्रदेश के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आहुत की। बैठक में छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने शासकीय पदों पर भर्तियाँ प्रारंभ कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दिए सभी भर्तियाँ मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के हित में कृत संकल्पित है। सीएम मुख्य सचिव को निर्देशों पर त्वरित कार्यवाही कहा है।
