तिरुपति बालाजी मंदिर के ‘मिलावटी प्रसाद’ विवाद पर आंध्र प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया

आंध्र प्रदेश सरकार तिरुपति बालाजी मंदिर के ‘मिलावटी प्रसाद’ विवाद पर अगला कदम उठाने से पहले पुजारियों और हिंदू धर्म के विशेषज्ञों से सलाह लेगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को यह जानकारी दी। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख नायडू का यह बयान तब आया जब उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, जिसे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चलाया था, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में ‘लड्डुओं’ में ‘पशु वसा’ मिलाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया था।

हालांकि, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD), जो इस मंदिर का प्रबंधन करती है, ने नायडू के आरोपों का समर्थन किया, जबकि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, “हम चर्चा कर रहे हैं कि TTD के संबंध में आगे क्या करना है। हम मठाधीशों, पुजारियों और सनातन धर्म के विशेषज्ञों से परामर्श के बाद तय करेंगे कि ‘सम्प्रोक्षणा’ (धार्मिक शुद्धिकरण) कैसे किया जाना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि “कई लोगों ने बेहतर प्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।”

मुख्यमंत्री ने तिरुपति लड्डू की विशिष्टता पर जोर देते हुए कहा, “अयोध्या में भी उन्होंने तिरुमाला लड्डू की नकल करने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। मुझे वहां के लोगों ने इस बारे में बताया। तिरुपति लड्डू सदियों पुराना है।”

इस बीच, गुजरात की डेयरी कंपनी अमूल ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई, जिसमें यह दावा किया गया कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए गए घी के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही थी कि इसे अमूल ने आपूर्ति किया है। अमूल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कभी भी TTD को घी की आपूर्ति नहीं की।

अमूल ने एक बयान में कहा, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमूल घी हमारे प्रमाणित और अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं में दूध से बनाया जाता है। अमूल घी पिछले 50 वर्षों से भारत का सबसे विश्वसनीय घी ब्रांड है और यह भारतीय परिवारों का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। यह पोस्ट गलत सूचना अभियान को रोकने के लिए जारी की जा रही है।”

इस विवाद के चलते तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद और उसकी पवित्रता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

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