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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की सरकारी कर्मियों के लिए फाइव डे वर्किंग की घोषणा, गणतंत्र दिवस पर राज्य को मिली कई सौगातें

रायपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस पर राज्य के लोगों को कई सौगातें दी हैं। खासकर सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता के लिए कई घोषणाएं की है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों के लिए फाइव डे वर्किंग होगा। इसके साथ पेंशन योजना में अब 10 की जगह 14 अंशदान राज्य सरकार देगी। उन्होंने कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी वर्ष एक व्यवहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून बनाया जाएगा। बघेल ने कहा कि प्रदेश में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहां 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नगर निगमों में 500 वर्गमीटर तक के भवनों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना ‘डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली’ प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमियों को फ्री होल्ड किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, जिससे नागरिकों को भूमि-स्वामी का हक प्राप्त हुआ। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सीएम ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस प्रवर्ग के लिए दस प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किए जाने की घोषणा की। यह भूखंड भू-प्रीमियम दर के दस प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में किए जाने की घोषणा की।
वहीं, बघेल ने युवाओं की सहूलियत के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया का सरलीकरण किए जाने का ऐलान किया। इसके लिए वृहद स्तर पर ‘परिवहन सुविधा केंद्र’ प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा।
सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर जिले में ‘महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ’ के गठन की घोषणा की। उन्होंने तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में ‘शहीद गुंडाधूर’ के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की घोषणा की।