Janjatiya Gaurav Diwas 2026 छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत को संवारने में जनजातीय समाज के योगदान को याद किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी संदेश में जनजातीय नायकों के संघर्ष, साहस और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं।
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अन्याय और शोषण के खिलाफ ‘उलगुलान’ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों के योगदान को भी याद किया जा रहा है।
भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सांस्कृतिक विरासत में आदिवासी समाज के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
जनजातीय महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ
Janjatiya Gaurav Diwas 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिलाओं को परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों पर निर्णय लेने में मदद मिल रही है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2,072 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह में सहायता देना है।
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पीएम-जनमन से पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों को लाभ
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इनमें बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर समुदाय शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, इस अभियान के तहत 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 24,218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं और 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है।
इसके अलावा 7,349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा तथा गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
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32 जिलों के 6,691 गांवों में विकास अभियान
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। इस अभियान में 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है।
इन कार्यों में छात्रावास और आश्रमों का निर्माण, पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र यानी TMMCs की स्थापना तथा एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना शामिल है।
इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे दूरस्थ गांवों के लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम हो सकती है।
आदिवासी उपयोजना का बजट लगभग दोगुना
राज्य सरकार के अनुसार, आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रुपये किया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि है।
बजट में बढ़ोतरी का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है। हालांकि, बजट आवंटन और वास्तविक खर्च अलग-अलग होते हैं। योजनाओं का लाभ जमीन पर कितना पहुंचा है, इसका आकलन कार्यों की प्रगति और खर्च के आंकड़ों से किया जा सकता है।
वनाधिकार पत्रों से पारंपरिक अधिकारों को संरक्षण
जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए वनाधिकार कानून के तहत भी छत्तीसगढ़ में पट्टे वितरित किए गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, अब तक 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं।
ये अधिकार जल, जंगल और जमीन से जुड़े समुदायों के पारंपरिक संबंधों और आजीविका को संरक्षण देने में महत्वपूर्ण हैं। वनाधिकारों की मान्यता से व्यक्तिगत परिवारों के साथ सामुदायिक संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन को भी कानूनी आधार मिलता है।
विकास के साथ संस्कृति और अधिकारों का सम्मान
Janjatiya Gaurav Diwas 2026 केवल भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय नायकों के बलिदान को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकारों, संस्कृति और विकास के प्रति जिम्मेदारी दोहराने का दिन भी है। महतारी वंदन योजना, पीएम-जनमन, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, बजट में वृद्धि और वनाधिकार से जुड़े आंकड़े राज्य में चल रहे प्रयासों की तस्वीर पेश करते हैं। इन योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ दूरस्थ जनजातीय गांवों के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे। जय जोहार! जय छत्तीसगढ़!
