छत्तीसगढ़ में पटवारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

Chhattisgarh Patwari Strike के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में करीब एक महीने से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान अब तक 140 से अधिक पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं, 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

राजस्व विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, हड़ताल में करीब 5,000 पटवारी शामिल हैं। प्रशासन ने काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर विभागीय कार्रवाई शुरू की है। इनमें निलंबन, नोटिस और अंतिम चेतावनी जैसी कार्रवाई शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि 1,007 पटवारियों को सेवा में व्यवधान यानी ब्रेक इन सर्विस के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र देकर तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है।

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Chhattisgarh Patwari Strike कब और क्यों शुरू हुई?

राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश के पटवारियों ने 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इस आंदोलन के पीछे कई मांगें और प्रशासनिक फैसलों को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी बताई गई है।

पटवारी संघ का प्रमुख विरोध खरीफ फसल सर्वेक्षण के लिए PV ऐप के इस्तेमाल को लेकर है। संघ का कहना है कि इस ऐप में तकनीकी समस्याएं हैं, जिनके कारण फसल सर्वेक्षण का काम करना मुश्किल हो रहा है।

संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप के मुताबिक, संगठन ने 21 सितंबर को राजस्व विभाग को ज्ञापन देकर वर्ष 2026-27 के खरीफ फसल सर्वेक्षण में PV ऐप के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया।

PV ऐप और फसल सर्वेक्षण को लेकर विवाद

पटवारी संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑनलाइन फसल प्रविष्टियों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। संघ के अनुसार, पहले पटवारियों को 17 अगस्त से 30 सितंबर तक डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑनलाइन फसल प्रविष्टियां करने के निर्देश दिए गए थे।

बाद में पटवारी आईडी के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टियां रोककर 18 सितंबर से PV ऐप के जरिए सर्वेक्षण करने को कहा गया। संघ का दावा है कि डिजिटल नक्शों में कई जगह पुराने रिकॉर्ड हैं और हाल में हुए भूमि विभाजन की जानकारी भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है।

पटवारियों का यह भी कहना है कि ऐप में खेत के चारों कोनों से फोटो लेने की अनिवार्यता खड़ी फसल और जलभराव वाले खेतों में व्यावहारिक परेशानी पैदा करती है। संघ को आशंका है कि सर्वेक्षण में तकनीकी गड़बड़ी से किसानों की फसल संबंधी जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ये संघ की ओर से उठाई गई आपत्तियां हैं।

Chhattisgarh Patwari Strike में वेतन और पदोन्नति का मुद्दा

PV ऐप के विरोध के अलावा पटवारी वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति की मांग भी कर रहे हैं। संघ का कहना है कि इन मुद्दों पर लंबे समय से समाधान की जरूरत है।

भागवत कश्यप ने आरोप लगाया कि तकनीकी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई। उनके अनुसार, कुछ कर्मचारियों के तबादले और निलंबन के बाद हड़ताल शुरू की गई।

इस बीच सरकार की ओर से कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन उन पटवारियों के खिलाफ कदम उठा रहा है, जिन्होंने अब तक ड्यूटी जॉइन नहीं की है।

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किसानों और राजस्व कामकाज पर असर

पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन, फसल सर्वेक्षण और किसानों से संबंधित कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका रहती है।

ऐसे में लंबे समय से जारी हड़ताल के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। सरकारी अधिकारी का कहना है कि हड़ताल से प्रशासनिक काम पर असर पड़ा है।

हालांकि, अलग-अलग जिलों में किस काम में कितनी देरी हुई है, इसका विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है। इसलिए किसानों को होने वाली परेशानी का आकलन जिले और संबंधित काम के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

आंदोलन खत्म करने पर क्या है पटवारी संघ का रुख?

पटवारी संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई वापस लिए बिना आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि कर्मचारियों की मांगों और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पर समाधान जरूरी है।

दूसरी ओर, सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। ऐसे में फिलहाल दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है।

Chhattisgarh Patwari Strike अब केवल PV ऐप के विरोध तक सीमित नहीं रह गई है। वेतन विसंगति, पदोन्नति और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी विवाद के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। एक तरफ सरकार काम पर लौटने का दबाव बना रही है, वहीं पटवारी संघ कार्रवाई वापस लेने की मांग पर अड़ा है। इस गतिरोध का समाधान निकलना जरूरी है, ताकि प्रदेश में राजस्व सेवाएं सामान्य हो सकें और किसानों तथा आम नागरिकों के जरूरी काम प्रभावित न हों।