Chhattisgarh Jail Rules में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब प्रदेश की जेलों से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए केवल लोक निर्माण विभाग (PWD) पर निर्भर नहीं रहना होगा। सरकार ने निर्माण कार्यों में अन्य सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी शामिल करने का रास्ता खोल दिया है।
जेल विभाग ने इस संबंध में 10 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है। संशोधन के बाद जेलों के निर्माण और उनसे संबंधित कार्यों को पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के अलावा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अन्य शासकीय निर्माण अभिकरणों तथा केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी।
यह बदलाव राज्य की जेलों से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कार्यकारी एजेंसियों का दायरा बढ़ाने से संबंधित है। इससे विभाग को जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ काम करने का विकल्प मिलेगा।
Chhattisgarh Jail Rules में क्या बदला?
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में संशोधन किया है। इसके तहत नियम 7 से 21 तक जहां भी केवल लोक निर्माण विभाग का उल्लेख किया गया था, वहां अब कई अन्य निर्माण एजेंसियों को भी शामिल किया गया है।
संशोधित प्रावधान के अनुसार, संबंधित नियमों में लोक निर्माण विभाग के साथ ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, अन्य शासकीय निर्माण अभिकरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम भी जोड़ा गया है।
इसका सीधा अर्थ है कि जेल विभाग के निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अब एक से अधिक सरकारी निर्माण एजेंसियों की सेवाएं ली जा सकती हैं। पहले संबंधित नियमों में लोक निर्माण विभाग का उल्लेख था, लेकिन संशोधन के बाद यह व्यवस्था व्यापक हो गई है।
किन निर्माण एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी?
Chhattisgarh Jail Rules में किए गए संशोधन के बाद जेल निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित एजेंसियों को शामिल किया गया है:
लोक निर्माण विभाग (PWD)
लोक निर्माण विभाग पहले की तरह जेलों से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए पात्र एजेंसी बना रहेगा। संशोधन में PWD को हटाया नहीं गया है, बल्कि उसके साथ अन्य एजेंसियों को भी जोड़ा गया है।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को भी जेल निर्माण से जुड़े कार्यों में शामिल किया गया है। इससे विभाग को इस एजेंसी की सेवाएं लेने का विकल्प मिलेगा।
अन्य शासकीय निर्माण अभिकरण
अब जरूरत के अनुसार अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियों को भी संबंधित कार्य सौंपे जा सकेंगे। इससे निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध सरकारी विकल्पों का दायरा बढ़ेगा।
केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी संशोधित नियमों के तहत शामिल किए गए हैं। इस तरह जेल विभाग के पास सरकारी क्षेत्र की विभिन्न निर्माण संस्थाओं के साथ काम करने का विकल्प होगा।
कारागार नियम, 1968 में संशोधन का कानूनी आधार
राज्य सरकार ने यह संशोधन कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया है। इसी कानूनी प्रावधान के आधार पर छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में बदलाव किया गया है।
जेल विभाग की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में संशोधन का विवरण दिया गया है। इसमें नियम 7 से 21 तक लोक निर्माण विभाग के उल्लेख को विस्तारित करते हुए अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
यह संशोधन जेल विभाग के निर्माण कार्यों से संबंधित नियमों में बदलाव है। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध एजेंसियों का दायरा बढ़ाना है।
जेल निर्माण कार्यों पर क्या होगा असर?
Chhattisgarh Jail Rules में संशोधन के बाद जेल विभाग को निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों का विकल्प मिल सकेगा। इससे अलग-अलग परियोजनाओं के लिए उपयुक्त एजेंसी चुनने में विभाग को सुविधा हो सकती है।
हालांकि, अधिसूचना में किसी विशेष जेल परियोजना, निर्माण बजट, समयसीमा या नई एजेंसी को तत्काल काम सौंपने की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि संशोधन के तुरंत बाद निर्माण कार्यों की गति या लागत में निश्चित बदलाव आ जाएगा।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जेल विभाग इस संशोधित व्यवस्था के तहत किन एजेंसियों को कौन-से निर्माण कार्य सौंपता है।
Chhattisgarh Jail Rules में किया गया यह संशोधन राज्य की जेलों से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव है। अब लोक निर्माण विभाग के साथ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियों और केंद्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को भी शामिल किया जा सकेगा। इससे जेल विभाग के पास निर्माण कार्यों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इस संशोधन का वास्तविक प्रभाव आगे होने वाले निर्माण कार्यों और उनके क्रियान्वयन से स्पष्ट होगा।
