Chhattisgarh Revenue Court का काम छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर 2026 को प्रभावित रहा। प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर अधिकारियों ने शुक्रवार को काम नहीं किया। इसके चलते रायपुर सहित कई जिलों में राजस्व न्यायालयों में सुनवाई नहीं हो सकी।
इसका असर नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व मामलों पर पड़ा। इन मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह सामूहिक अवकाश ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल भी जारी है।
संघ ने यह कदम एग्रीस्टैक पोर्टल, PV ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाया। अधिकारियों का कहना है कि इन दिक्कतों का असर किसानों के काम पर पड़ रहा है।
ये भी पढ़ें: 15 नवंबर को मनाया जाएगा Janjatiya Gaurav Diwas 2026
Chhattisgarh Revenue Court में सुनवाई क्यों रुकी?
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश लिया था। अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों के कलेक्टरों को आवेदन देकर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया था।
सामूहिक अवकाश के कारण कई स्थानों पर राजस्व न्यायालयों का नियमित कामकाज प्रभावित हुआ। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी।
राजस्व न्यायालयों में जमीन के रिकॉर्ड और स्वामित्व से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। इसलिए इनकी कार्यवाही रुकने से उन नागरिकों को परेशानी हो सकती है, जिनके मामले सुनवाई के लिए निर्धारित थे।
एग्रीस्टैक और PV ऐप की तकनीकी समस्याएं
संघ ने एग्रीस्टैक पोर्टल, PV ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों को प्रमुख मुद्दा बताया है। संगठन के अनुसार, इन समस्याओं के कारण किसानों के पंजीयन और धान खरीदी से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं।
संघ का कहना है कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों के आवेदन पटवारी स्तर पर लंबित हैं। पटवारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, इसलिए इन आवेदनों को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही है।
PV ऐप को लेकर भी अधिकारियों ने समस्या बताई है। उनके अनुसार, कई किसानों का मौके पर सत्यापन हो चुका है, लेकिन पोर्टल पर उनके मामले डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं।
हजारों किसानों के आवेदन पटवारी स्तर पर लंबित
संघ के मुताबिक, मौके पर सत्यापन पूरा होने के बाद भी डिजिटल पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं होने से किसानों के काम अटक रहे हैं। संगठन का कहना है कि जब किसी किसान का सत्यापन हो चुका है, तो पोर्टल पर भी उसकी स्थिति सही तरीके से दर्ज होनी चाहिए।
इस तकनीकी गड़बड़ी का असर धान खरीदी के टोकन जारी होने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। संघ ने शासन से पोर्टल की समस्याओं को दूर करने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है।
धान खरीदी से पहले किसानों की बढ़ी परेशानी
प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में किसानों के पंजीयन और टोकन से जुड़ी समस्याएं महत्वपूर्ण हो गई हैं।
संघ का कहना है कि एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे में लंबित मामलों का जल्द समाधान जरूरी है, ताकि पात्र किसानों को धान बेचने की प्रक्रिया में परेशानी न हो।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण कितने किसानों के टोकन वास्तव में जारी नहीं हो पाए हैं। संघ ने हजारों आवेदन लंबित होने की बात कही है।
मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को पहले भी दिया था पत्र
संघ के अनुसार, इन समस्याओं को लेकर पहले ही मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के सचिव को पत्र सौंपा गया था। पत्र के माध्यम से एग्रीस्टैक, PV ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई थी।
इसके बाद कुछ विकल्प उपलब्ध कराए गए, लेकिन संघ का कहना है कि मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को अब भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
संगठन के मुताबिक, केवल वैकल्पिक व्यवस्था देना पर्याप्त नहीं है। पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करने के साथ प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाना चाहिए।
सीमित स्टाफ में राजस्व अधिकारियों पर काम का दबाव
पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व अधिकारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव बढ़ने की बात भी संघ ने कही है। सीमित स्टाफ और संसाधनों के बीच तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को राजस्व न्यायालय, प्रशासनिक कार्य और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं।
इसके अलावा अन्य सरकारी काम भी उनके नियमित दायित्वों में शामिल हैं। संघ का कहना है कि कर्मचारियों की कमी और डिजिटल सिस्टम की समस्याओं के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है।
Chhattisgarh Revenue Court में 13 नवंबर को हुई सामूहिक अवकाश की कार्रवाई ने प्रदेश की राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को सामने ला दिया है। एक ओर पटवारियों की हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी ओर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने तकनीकी दिक्कतों के समाधान के लिए सामूहिक अवकाश लिया। धान खरीदी शुरू होने से पहले एग्रीस्टैक, PV ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समस्याओं का समाधान किसानों के लिए जरूरी है। शासन और संबंधित विभागों के सामने अब चुनौती है कि राजस्व सेवाएं सामान्य हों और किसानों के पंजीयन तथा टोकन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
