Encroachment Removal Drive के तहत दुर्ग जिले में जल संसाधनों के संरक्षण और शासकीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग और नगर पालिक निगम रिसाली की संयुक्त टीम ने हनोदा माइनर नहर क्षेत्र में वर्षों से किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
यह कार्रवाई सार्वजनिक हित, सिंचाई व्यवस्था और जल संरचनाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। प्रशासन की इस पहल को क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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Encroachment Removal Drive क्यों था जरूरी?
हनोदा माइनर नहर डी.पी.एस. स्कूल से वी.आई.पी. नगर तक नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नहर जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
अधिकारियों के अनुसार नहर क्षेत्र और उससे जुड़ी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने से न केवल सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा होता है, बल्कि नहरों के रखरखाव, निरीक्षण और मरम्मत कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है।
इसी कारण Encroachment Removal Drive चलाकर इन क्षेत्रों को पुनः मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई की गई।
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Encroachment Removal Drive से पहले दिया गया था नोटिस
प्रशासन ने कार्रवाई से पहले सभी संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं को स्वेच्छा से कब्जा हटाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया था।
निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
इससे यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी कार्रवाई नियमों और कानून के अनुसार संपन्न हो।
संयुक्त टीम ने हटाए अवैध कब्जे
जल संसाधन विभाग और रिसाली निगम की बड़ी कार्रवाई
Encroachment Removal Drive के दौरान जल संसाधन विभाग और नगर पालिक निगम रिसाली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया।
पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से की गई। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और नहर क्षेत्र को सुरक्षित रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके।
नहर क्षेत्र को मिला मूल स्वरूप
अभियान के बाद हनोदा माइनर नहर क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया गया। इससे भविष्य में नहरों के रखरखाव और जल प्रबंधन कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
Encroachment Removal Drive पर विभाग की सख्त चेतावनी
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री आशुतोष सारश्वत ने स्पष्ट किया कि विभाग के अधीन नहरों, अनुरक्षण मार्गों, जल संरचनाओं और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सतत निगरानी की जा रही
विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की सभी नहरों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी की जा रही है।
इसका उद्देश्य जल संसाधनों और सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखना है ताकि आम जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण पर विशेष जोर
अधिकारियों ने कहा कि शासकीय भूमि और जल संरचनाएं सार्वजनिक संपत्ति हैं। इनके संरक्षण और सुरक्षित उपयोग की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं बल्कि समाज की भी है।
यदि इन परिसंपत्तियों का संरक्षण किया जाए तो सिंचाई, जल प्रबंधन और विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नहरों, शासकीय भूमि और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की संरचनाओं पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें।
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जनहित और विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल
Encroachment Removal Drive केवल अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नहरों और जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त रखने से कृषि, जल प्रबंधन और शहरी विकास को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
Encroachment Removal Drive के तहत दुर्ग जिले के हनोदा माइनर नहर क्षेत्र में की गई कार्रवाई प्रशासन की जल संसाधनों और शासकीय परिसंपत्तियों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अतिक्रमण हटने से नहरों का रखरखाव आसान होगा, जल प्रबंधन बेहतर होगा और जनहित से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी। भविष्य में भी Encroachment Removal Drive जैसी कार्रवाइयां सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
