Chhattisgarh UCC Bill को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। रायपुर में आयोजित NDTV के ‘Emerging Chhattisgarh’ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण, बस्तर के विकास, रोजगार, धर्मांतरण कानून और नई औद्योगिक नीति समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
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Chhattisgarh UCC Bill: शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार Chhattisgarh UCC Bill को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मभूमि है। इसलिए महिलाओं का सम्मान और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने रेडी-टू-ईट योजना का काम महिला समूहों से लेकर निजी कंपनियों को दे दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे वापस महिला स्व-सहायता समूहों को सौंप दिया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार—
- राज्य में करीब 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 40 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
- महिला स्व-सहायता समूहों को लगातार नए आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
Chhattisgarh UCC Bill के साथ बस्तर के विकास पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर के समग्र विकास के लिए ‘बस्तर मुने’ (Leading Bastar) अभियान शुरू करने की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के तहत अब तक 36 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच (स्क्रीनिंग) की जा चुकी है।
इसके अलावा ‘बस्तर मुने अभियान’ के तहत अधिकारी गांवों में दो से तीन दिन तक रुककर लंबित प्रशासनिक कार्यों का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। इनमें वृद्धजनों के राशन कार्ड, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल हैं।
इंद्रावती नदी पर शुरू होंगी दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।
इन परियोजनाओं से लगभग 80 हजार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर को देश का सबसे सुरक्षित और विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है।
धर्मांतरण कानून और ‘सेवा डेरा’ की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में सुरक्षा कैंपों की आवश्यकता कम हुई है, वहां अब ‘सेवा डेरा’ स्थापित किए जा रहे हैं।
इन सेवा डेरों के माध्यम से स्थानीय लोगों को सिलाई मशीन वितरण, इमली पैकेजिंग, ऑर्गेनिक चावल के निर्यात और अन्य रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने धार्मिक धर्मांतरण को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम’ 1 जुलाई से पूरी तरह लागू हो चुका है। इस कानून में अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
नई औद्योगिक नीति से युवाओं को मिलेगा रोजगार
Chhattisgarh UCC Bill के साथ मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार की रणनीति साझा की।
उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों से सभी युवाओं को रोजगार देना संभव नहीं है। इसलिए राज्य की नई औद्योगिक नीति में निजी निवेश और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी गई है।
नई नीति के तहत—
- स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
- उद्योगों को अतिरिक्त सुविधाएं और सरकारी प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।
Chhattisgarh UCC Bill को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश होता है, तो यह छत्तीसगढ़ की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक बड़ा कदम होगा। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण, बस्तर के विकास, धर्मांतरण कानून के क्रियान्वयन और नई औद्योगिक नीति के जरिए रोजगार बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस भी स्पष्ट दिखाई देता है।
