दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष एवं दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, इस कार्यकाल में किसानों का कोई भला नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि लगातार 3 बार चुनावी घ्घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों से समर्थन मूल्य का वादा किया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया गया। चुनावी वर्ष में बोनस और बाकी वर्षों में तें कोन अस की नीति से किसानों को लगातार छला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भी लगातार किसान विरोधी फैसले करती आ रही है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जगह केंद्र सरकार ने सबसे पहले बोनस का प्रावधान खत्म कर दिया। अब तीन काले कृषि कानून लाकर कृषि का निजीकरण करने और समर्थन मूल्य खत्म कर किसानों की कमर तोडऩे का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पहले दिन से अन्नदाताओं को सुदृढ करने का काम कर रही है। सबसे पहले कर्ज माफी उसके बाद समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के बाद केंद्र द्वारा लगाई गई हर अड़चन को पार कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया गया है। गोधन न्याय योजना से भी किसानों एवं पशुपालकों को करोड़ों रु का भुगतान प्रदेश सरकार कर रही है। देश भर में किसानों में केंद्र की भाजपा सरकार के प्रति आक्रोश है किंतु छत्तीसगढ़ में अन्नदाता खुशहाल हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के नाम पर राजनीति करने की जगह केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने का अनुरोध करना चाहिए।
