सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस विवादित आदेश पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाने-पीने की दुकानों को अपने मालिक और स्टाफ के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस इसे लागू नहीं कर सकती और अधिकतम यह कर सकती है कि दुकानों पर खाद्य पदार्थों की सूची प्रदर्शित करने को कहे।
इस आदेश की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की थी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई ‘कांवड़िया’ मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकान से कुछ न खरीदे। उन्होंने इसकी तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नाजी जर्मनी में यहूदी व्यवसायों के बहिष्कार से की थी।
कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए, निर्देशों के निहितार्थ का हवाला दिया और यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया। महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि “…निर्देशों के पालन न करने पर पुलिस कार्रवाई की धमकी के मद्देनजर, हम अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं, जिसमें निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाती है। खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और स्टाफ के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए…” कोर्ट ने आदेश दिया।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आज दोपहर कुछ कड़े टिप्पणियां भी कीं, जिसमें उन्होंने कहा कि “अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना उचित है कि कांवड़ियों (यात्रियों) को उनकी पसंद के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाए और स्वच्छता मानकों का पालन किया जाए”।
न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, “सभी मालिकों को उनके और उनके स्टाफ के नाम और पते प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करना मुश्किल से ही वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है…” उन्होंने यह भी जोड़ा, “…प्रावधानों के समर्थन के बिना, यदि निर्देश को लागू करने की अनुमति दी जाती है… तो यह भारत गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उल्लंघन करेगा।”
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पुलिस ने कहा था कि यह निर्णय कानून और व्यवस्था के हित में लिया गया था।
