छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक: चार विधेयकों को मिली मंजूरी, किसानों और लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़े फैसले

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में चार प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिनमें स्टांप शुल्क संशोधन विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, तीसरा अनुपूरक बजट और 2025-26 का बजट विधेयक शामिल हैं।

मुख्य फैसले:

✅ वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट और 2025-26 के बजट विधेयक को मंजूरी।
✅ छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
✅ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 को मंजूरी, जिससे आपातकाल के दौरान आंदोलन करने वाले सेनानियों को सम्मान मिलेगा।
✅ स्टांप शुल्क में संशोधन हेतु भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक 2025 पारित।
✅ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदान करने का निर्णय।

किसानों और लोकतंत्र सेनानियों के लिए राहत

सरकार ने राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब बीज निगम द्वारा पंजीकृत किसानों से सीधे बीज खरीदे जाएंगे, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। वहीं, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित करने के लिए विशेष विधेयक पारित किया गया है।

वित्तीय और प्रशासनिक सुधार

सरकार ने स्टांप शुल्क में बदलाव करने और बैंक गारंटी से जुड़े विलेखों पर नई दरें लागू करने का फैसला किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ कैडर के 1992-94 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।

सुशासन की दिशा में बड़ा कदम

कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों, लोकतंत्र सेनानियों और प्रशासनिक अधिकारियों को राहत मिलेगी। सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए बजट तैयार किया है।