अमेरिकी धार्मिक समूहों ने ट्रम्प प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें प्रवासन एजेंटों को पूजा स्थलों पर गिरफ्तारी करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है। 2 दर्जन से अधिक ईसाई और यहूदी संगठनों ने यह मुकदमा दाखिल किया, जिसमें एपिस्कोपल चर्च, रिफॉर्म यहूदी संघ, और अन्य धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये संगठन यह दावा करते हैं कि इस नीति के चलते धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इससे पूजा स्थलों में शरण लेने वाले अवैध प्रवासियों के लिए डर का माहौल बन रहा है, जिससे उनकी सेवा गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
मुकदमा और डर का माहौल
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक स्थानों पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, खासकर जब इन स्थानों पर संकटग्रस्त और अवैध प्रवासियों के लिए भोजन, भोजन, और आश्रय जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन संगठनों का कहना है कि लोग अब पवित्र स्थलों पर जाने में डर रहे हैं और इसके चलते पुजारी और धार्मिक सेवाओं के लिए आने वाले लोग भी भयभीत हैं।
नए प्रवासन नीति के खिलाफ धार्मिक संगठनों का विरोध
अमेरिकी सरकार ने जनवरी में एक नई नीति लागू की थी, जिसके तहत अब प्रवासन एजेंटों को पूजा स्थलों पर बिना किसी पूर्व अनुमति के गिरफ्तारी करने की स्वतंत्रता मिल गई है, जो पहले विशेष आदेश या न्यायिक वारंट के तहत होती थी। इस निर्णय के खिलाफ कई धार्मिक संगठनों ने विरोध किया है।
संगठनों का समर्थन और कार्रवाई
इन धार्मिक समूहों ने ट्रम्प प्रशासन की प्रवासन नीति के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और अवसरों के समुचित उपयोग के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इनमें रिफॉर्म यहूदी संघ, एपिस्कोपल चर्च, मेन्नोनाइट चर्च और लैटिनो क्रिश्चियन नेटवर्क जैसे प्रमुख संगठन शामिल हैं।
कैथोलिक चर्च की प्रतिक्रिया
अमेरिकी कैथोलिक धर्मगुरु ने इस नीति का विरोध किया है, हालांकि कैथोलिक सम्मेलन ने याचिका में भाग नहीं लिया। पॉप फ्रांसिस ने इस मुद्दे पर अपना विरोध व्यक्त किया, कहते हुए कि अवैध स्थिति के कारण लोगों को जबरन निष्कासन करना उनके मूल अधिकारों और सम्मान को छीनता है।
संविधानविदों का दृष्टिकोण
कुछ कंजरवेटिव धार्मिक नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने इस नीति का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पूजा स्थल कोई अवैध गतिविधियों का स्थान नहीं होना चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
