सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के डेटा को चुनाव परिणामों के बाद हटाने या बदलने के संबंध में चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है। यह सवाल एक याचिका के जवाब में उठाया गया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि EVMs से डेटा गिनती के बाद भी न हटाया जाए।
चुनाव आयोग को EVMs डेटा के संबंध में निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह EVMs से कोई भी डेटा न हटाए और कोई डेटा फिर से लोड न करे। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह जानकारी भी मांगी कि चुनाव के बाद EVM की मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।
याचिकाकर्ता की मांग: EVM के जलाए गए हिस्से की जांच हो
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि EVM की जलाए गए मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर की जांच एक इंजीनियर द्वारा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि EVM में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
यह मामला EVMs में डेटा सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल चुनाव प्रणाली में भरोसा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
