आयकर अधिनियम में बड़े बदलाव की संभावना, नई कर व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

आगामी बजट में आयकर अधिनियम 1961 के पुनर्लेखन की संभावना जताई जा रही है। इसका उद्देश्य कर कानूनों को संक्षिप्त और सरल बनाना और विवादों को कम करना है। 2020-21 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसे 72 प्रतिशत करदाता अपनाना पसंद कर रहे हैं। 2024 में कर कटौती के बाद और अधिक लोग इसे अपनाने की संभावना है।

नई कर व्यवस्था में अधिक कर-मुक्त आय, कम कटौतियां और फाइलिंग में सरलता है। इसमें बहुत कम कटौतियां और छूट उपलब्ध हैं, जिससे करदाताओं को जटिल कागजी कार्यवाही से बचाया जा रहा है। अब कर-मुक्त आय की सीमा ₹7.75 लाख हो गई है। 2023-24 के लिए आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 70 प्रतिशत करदाताओं ने ₹5 लाख या उससे कम की कर योग्य आय दिखाई, जिनकी कर देयता नहीं थी। 88 प्रतिशत करदाता ₹10 लाख की सीमा के भीतर और 94 प्रतिशत ₹15 लाख के भीतर हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत करदाता या तो कर-मुक्त या कम कर की श्रेणी में आते हैं। अधिकांश करदाता नई व्यवस्था को अपनाएंगे। इस संदर्भ में नई व्यवस्था के कारण हो रहे व्यवहारिक परिवर्तनों और वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों पर विचार करना आवश्यक है।

आगामी बजट से तीन प्रमुख मांगें:

1. 30 प्रतिशत कर स्लैब की सीमा में वृद्धि:
   नई व्यवस्था 2020 में शुरू की गई थी। तब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) में 20.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकांश कर स्लैब में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन 30 प्रतिशत स्लैब अभी भी ₹15 लाख की सीमा पर अटका हुआ है। इसे ₹18 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए। उच्च आय वाले करदाताओं पर अधिक कर भार डालना अनुचित है, खासकर जब महंगाई के कारण उनके लिए जीवनयापन की लागत बढ़ रही है।
2. कर-मुक्त आय सीमा में वृद्धि:
   कर-मुक्त आय सीमा को ₹7.75 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की मांग है। हालांकि, बिना उच्च आय वर्ग की सीमा में वृद्धि किए इसे लागू करना उच्च आय वर्ग के करदाताओं पर अधिक कर बोझ डालता है। आय वर्ष 2023-24 में, नीचे के 98 प्रतिशत करदाताओं ने केवल 23 प्रतिशत कर भुगतान किया, जबकि शेष 77 प्रतिशत कर सिर्फ 2 प्रतिशत करदाताओं से आया।
3. निवेश में गिरावट और बचत की कमी:
   नई व्यवस्था में कटौतियों और छूटों की अनुपस्थिति के कारण जीवन बीमा, ELSS और छोटी बचत योजनाओं में निवेश में गिरावट देखी जा रही है। इससे दीर्घकालिक बचत और आवश्यक सुरक्षा में कमी आ रही है, जो कि आर्थिक मंदी, घटती घरेलू बचत और स्थिर आय के दौर में परिवारों के लिए हानिकारक हो सकती है।