कैबिनेट की बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

किसानों के लिए बड़ी घोषणा
बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल से ऊपर का अंतर, 800 रूपए प्रति क्विंटल, किसानों को आदान सहायता के रूप में फरवरी 2025 में दिया जाएगा।

धान की नीलामी और औद्योगिक राहत पैकेज
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मिनी स्टील प्लांट्स और स्टील उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट अधिकतम एक रूपए की छूट देने का भी फैसला लिया गया है।

कलाकारों और युवाओं के लिए निर्णय
राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की गई है। अब कलाकारों को 50 हजार रूपए तक की सहायता और मृत्यु के मामले में 1 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) कर छात्रों के लिए स्किलिंग प्रोग्राम शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
नवा रायपुर में सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि मुफ्त आबंटित करने और The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का फैसला लिया गया।

महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा रेडी टू ईट निर्माण का काम
महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण कार्य का पहला चरण 5 जिलों में सौंपा जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ा सहयोग
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों के लिए कुल 3938.80 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संशोधन
पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ओबीसी आरक्षण प्रावधानों में संशोधन के अध्यादेश की समयावधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।

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