देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि ओव्हर स्पीडिंग और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ आईपीसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर उसे दंडि़त किया जा सकता है। अदालत की यह टिप्पणी गुवाहटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले पर सुनवाई करते हुए की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों क़ानूनों के तहत अपराधों की सामग्री अलग-अलग है और एक अपराधी को आज़माया जा सकता है और दोनों के तहत स्वतंत्र रूप से दंडित किया जा सकता है। दोनों क़ानून अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे दमखम के साथ संचालित होते हैं। अदालत ने तेजी से बढ़ती मोटराइजेशन के साथ, भारत सड़क यातायात की चोटों और मृत्यु दर के बढ़ते बोझ पर भी चिंता जाहिर की है।
नई दिल्ली। शीर्ष अदालत की जस्टिस इंदु मल्हौत्रा व संजीव खन्ना की पीठ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर 2008 को दिए गए उस आदेश को अलग रखा जिसमें कहा गया था कि एमवी अधिनियम के तहत तेज गति, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग और अन्य संबंधित अपराधों के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पीठ ने एक हालिया फैसले में कहा, हमारे विचार में कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय है। यह न्यायालय लगातार मानता रहा है कि एमवी अधिनियम, 1988 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जिसमें मोटर वाहनों का संबंध है। हालांकि, एमवी एक्ट के तहत या अन्यथा कोई रोक नहीं है, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध के लिए आईपीसी के तहत अपराधों की कोशिश करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए। इस आधार पर भी, लगाए गए फैसले को एक तरफ स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।
पीठ ने कहा कि सिद्धांत है कि विशेष कानून को सामान्य कानून पर प्रबल होना चाहिए, आईपीसी और एमवी अधिनियम के तहत सड़क दुर्घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के मामले में कोई आवेदन नहीं है। हमारे विचार में आईपीसी और एमवी अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। दोनों क़ानून पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। दोनों क़ानूनों के तहत प्रदान किए गए अपराध अलग-अलग हैं और एक दूसरे से अलग। दोनों क़ानूनों के तहत प्रदान किए गए दंडात्मक परिणाम भी एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग हैं। पीठ ने कहा कि एमवी एक्ट का चैप्टर XIII रैश और लापरवाही से गाड़ी चलाने के बारे में चुप है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को मृत्यु, या चोट, या गंभीर चोट लगी है और न ही इसके लिए कोई अलग से सजा दी गई है; जबकि धारा 279, 304 ए II, 304 ए, आईपीसी के 337 और 338 को इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। एमवी एक्ट के चैप्टर XIII के तहत अपराध कंपाउंडेबल हैं, जबकि धारा 279, 304 पार्ट II और 304 ए के तहत अपराध नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एमवी अधिनियम के अध्याय XIII के तहत पहली बार अपराध के लिए अधिकतम कारावास केवल छह महीने तक है, जबकि सड़क यातायात अपराधों के संबंध में आईपीसी के तहत पहली बार अपराध करने पर अधिकतम कारावास 10 तक जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों द्वारा लगाई गई सजा को अपराध की गंभीरता के साथ सराहा जाना चाहिए, और गलत काम करने वालों पर इसका हानिकारक प्रभाव होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है। तेजी से बढ़ती मोटराइजेशन के साथ, भारत सड़क यातायात की चोटों और घातकताओं का बढ़ता बोझ झेल रहा है। वित्तीय नुकसान, भावनात्मक और सामाजिक आघात। एक ब्रेड विजेता को खोने पर एक परिवार, या परिवार के किसी अन्य सदस्य, या पीडि़त के अक्षमता को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक अधिनियम या चूक आईपीसी के तहत अपराध का गठन कर सकती है और साथ ही किसी अन्य कानून के तहत अपराध हो सकती है। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय ने दो क़ानून के तहत अपराधियों के मुकदमे यानी एमवी एक्ट और आईपीसी की जो खोज की है, वह अविश्वासनीय है और कानून के विपरीत है, इसलिए यह अलग है।
शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस निर्देश को भी रद्द कर दिया, जिसने असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को केवल मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ केवल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। आईपीसी एक्ट के तहत नहीं।
