Japan Foreign Residents Policy के तहत जापान सरकार विदेशी नागरिकों को देश में स्वीकार करने से जुड़े नियमों की व्यापक समीक्षा करने जा रही है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) की प्रमुख नीतियों में शामिल इस पहल के तहत सरकार इसी महीने विशेषज्ञों का एक पैनल गठित कर सकती है। इस पैनल की सिफारिशों के आधार पर सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर विदेशी नागरिकों की संख्या के लिए लक्ष्य तय करते हुए नई “Population Strategy” (जनसंख्या रणनीति) तैयार करने की योजना बना रही है।
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Japan Foreign Residents Policy: क्यों बनाई जा रही है नई रणनीति?
सरकारी और सत्तारूढ़ दल के सूत्रों के अनुसार, सरकार विदेशी नागरिकों की संख्या के “Quantitative Management” यानी संख्यात्मक प्रबंधन पर विचार करेगी। इसके लिए आर्थिक सुरक्षा मंत्री किमी ओनोडा के नेतृत्व में विभिन्न नियमों की समीक्षा की जाएगी।
किमी ओनोडा विदेशी नागरिकों के साथ “सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व” से जुड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जापान में विदेशी नागरिकों का प्रवेश आर्थिक जरूरतों और सामाजिक संतुलन दोनों के अनुरूप हो।
किन नियमों पर होगी चर्चा?
अन्य वीजा श्रेणियों पर भी लग सकती है सीमा
जनवरी में जापान सरकार ने Specified Skilled Worker और Employment for Skill Development कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2028 तक कुल 12.3 लाख (1.23 मिलियन) लोगों के प्रवेश की सीमा तय की थी।
हालांकि, Student Visa, Training Visa और अन्य निवास श्रेणियों के लिए अभी तक कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है।
विशेषज्ञ पैनल अब इस बात पर विचार करेगा कि क्या इन श्रेणियों के लिए भी प्रवेश सीमा तय की जाए।
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क्षेत्रवार कोटा पर भी हो सकता है फैसला
Japan Foreign Residents Policy के तहत यह भी चर्चा होगी कि विदेशी नागरिकों के प्रवेश के लिए क्षेत्रवार (Regional) कोटा तय किया जाए या नहीं।
इसके अलावा, पहले से जापान में रह रहे विदेशी नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों के संबंध में भी नई नीतियों पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री साने ताकाइची का क्या है रुख?
साल 2025 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान साने ताकाइची ने कहा था कि जिन लोगों की संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि जापान से काफी अलग है, उनके बड़े पैमाने पर प्रवेश की नीतियों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
LDP अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने निप्पॉन इशिन (Japan Innovation Party) के साथ गठबंधन समझौते में यह सहमति भी बनाई कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर विदेशी नागरिकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य और बुनियादी नीति तैयार की जाएगी।
Japan Foreign Residents Policy के सामने सबसे बड़ी चुनौती
नई नीति बनाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि जापान पहले से ही गंभीर श्रमिकों की कमी (Labour Shortage) का सामना कर रहा है।
देश में लगातार घटती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण उद्योगों को विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ रही है।
इसके अलावा, लंबे समय से कमजोर येन के कारण कई विदेशी कर्मचारी अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के कई सांसद और कारोबारी संगठनों का मानना है कि अत्यधिक सख्त नियम जापान की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इसी वजह से सरकार संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाने पर विचार कर रही है।
जापान में विदेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही
जापान की Immigration Services Agency के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के अंत तक देश में 41.25 लाख (4.125 मिलियन) विदेशी नागरिक रह रहे थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
वर्तमान में विदेशी नागरिक जापान की कुल आबादी का 3 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।
वहीं, National Institute of Population and Social Security Research ने 2023 में अनुमान लगाया था कि वर्ष 2070 तक विदेशी नागरिकों की आबादी 10.8 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। बाद में सरकार ने संकेत दिया कि यह आंकड़ा अनुमान से पहले भी 10 प्रतिशत के पार जा सकता है।
नई नीति से क्या पड़ सकता है असर?
यदि Japan Foreign Residents Policy के तहत नए प्रवेश कोटा और क्षेत्रीय सीमाएं लागू होती हैं, तो इसका असर विदेशी छात्रों, कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जापान में काम करने की योजना बना रहे लोगों पर पड़ सकता है।
हालांकि, अंतिम निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और सरकार की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।
Japan Foreign Residents Policy जापान की भविष्य की जनसंख्या और श्रम नीति को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। एक ओर सरकार विदेशी नागरिकों के प्रवेश को संतुलित और नियंत्रित करने की योजना बना रही है, वहीं दूसरी ओर उसे श्रमिकों की कमी और आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों का भी ध्यान रखना होगा। विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि जापान विदेशी नागरिकों के प्रवेश नियमों में कितना बड़ा बदलाव करता है और उसका वैश्विक श्रम बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
