Shram Samman Rashi को लेकर छत्तीसगढ़ में बढ़ा विवाद

Shram Samman Rashi को लेकर छत्तीसगढ़ में नया विवाद सामने आया है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के श्रम सम्मान राशि योजना को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

महासंघ का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के 35 हजार से अधिक संविदा, दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर दर कर्मचारियों को मिलने वाला 4 हजार रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त भत्ता प्रभावित होगा। कर्मचारियों ने इसे श्रमिक विरोधी कदम बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

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Shram Samman Rashi योजना क्या है?

Shram Samman Rashi योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2023 को की गई थी। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को प्रतिमाह 4 हजार रुपये अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया गया था।

यह राशि कर्मचारियों के नियमित वेतन के अतिरिक्त प्रदान की जाती थी। योजना का उद्देश्य अनियमित कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत देना था।

महासंघ के अनुसार इस योजना से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल रहा था।

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Shram Samman Rashi पर कोषालय के आदेश से बढ़ा विवाद

5 जून के निर्देश के बाद मचा बवाल

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने आरोप लगाया कि 5 जून 2026 को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन कोषालय के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा एक निर्देश जारी किया गया।

इस आदेश में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को निर्देशित किया गया कि जिन कर्मचारियों के पास औपचारिक नियुक्ति आदेश या कार्यादेश नहीं हैं, उनके Shram Samman Rashi संबंधी बिल कोषालय में प्रस्तुत या पारित न किए जाएं।

वित्त विभाग के पुराने पत्र का हवाला

कोषालय द्वारा 26 जून 2024 के वित्त विभाग के पत्र का हवाला दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया था कि बिना वैध कार्यादेश वाले कर्मचारी इस भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

महासंघ का आरोप है कि सरकार तकनीकी कारणों का सहारा लेकर योजना को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जबकि इस संबंध में कोई नई नीति या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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35 हजार कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर?

महंगाई के बीच आर्थिक संकट की आशंका

महासंघ का कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि अनियमित कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

ऐसे में Shram Samman Rashi का भुगतान रुकने से हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह राशि उनके मासिक खर्चों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दैनिक वेतनभोगियों में बढ़ी चिंता

दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के बीच इस आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई कर्मचारियों को आशंका है कि आने वाले महीनों में उन्हें यह राशि नहीं मिल पाएगी।

कर्मचारी महासंघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन की तैयारी

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

महासंघ ने कहा है कि कोषालय स्तर पर उत्पन्न भ्रम को दूर किया जाए और सभी पात्र कर्मचारियों को बिना शर्त Shram Samman Rashi का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

सरकार के जवाब का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक इस मामले में संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

इस कारण कर्मचारियों के बीच असमंजस और चिंता बनी हुई है।

Shram Samman Rashi पर कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

महासंघ ने रखीं ये मांगें

• सभी पात्र कर्मचारियों को तत्काल श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जाए।
• कोषालय के 5 जून के निर्देश को वापस लिया जाए।
• नियुक्ति आदेश संबंधी तकनीकी अड़चनों को दूर किया जाए।
• संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

महासंघ का कहना है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन की रणनीति घोषित की जाएगी।

Shram Samman Rashi को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। कर्मचारी महासंघ का दावा है कि 35 हजार से अधिक कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा इस योजना से जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए आवश्यक होगा कि वे स्थिति स्पष्ट करें और कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान निकालें। फिलहाल Shram Samman Rashi का मुद्दा प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।