Disaster Relief Fund के जरिए केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे राज्यों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। साल 2025 में आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी घटनाओं ने कई राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को भी 15.70 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी, जिससे राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
Disaster Relief Fund के तहत राज्यों को बड़ी सहायता
केंद्र सरकार ने Disaster Relief Fund के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता देने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
समिति ने वर्ष 2025 में आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन किया। इन आपदाओं में बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटना, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ शामिल हैं। इन घटनाओं से कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की जाएगी। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र का सहयोग राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है।
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आपदा के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र की प्राथमिकता है।
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आपदा प्रबंधन में केंद्र का बड़ा सहयोग
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। Disaster Relief Fund की यह अतिरिक्त सहायता पहले से दी गई रकम के अतिरिक्त है।
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए पहले ही बड़ी राशि जारी की है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इसी तरह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने के लिए भी विशेष फंड जारी किए गए हैं।
स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
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Key Facts
- केंद्र ने 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की
- छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की राहत राशि मिलेगी
- राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी होगी
- पहले ही SDRF के तहत 20,735.20 करोड़ रुपये राज्यों को मिल चुके
- आपदा जोखिम कम करने के लिए SDMF और NDMF से भी हजारों करोड़ जारी
राज्यों की प्रतिक्रिया
Disaster Relief Fund के तहत मिली यह सहायता प्रभावित राज्यों के लिए काफी राहत लेकर आएगी। इससे बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज किए जा सकेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मिली आर्थिक सहायता से पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आती है। इससे प्रभावित लोगों को जल्दी राहत मिलती है।
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा राहत शिविर, सड़क मरम्मत और आवश्यक सेवाओं की बहाली पर भी खर्च किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केंद्र की सहायता से राहत कार्यों को और मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर Disaster Relief Fund के तहत केंद्र सरकार का यह निर्णय आपदा प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली 15.70 करोड़ रुपये की सहायता से राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। आने वाले समय में इस सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और जनजीवन सामान्य करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
