छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक गलियारे, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं, और नई औद्योगिक नीति जैसे महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री गोयल ने छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री साय ने कोरबा-बिलासपुर-रायपुर मार्ग को नागपुर औद्योगिक गलियारे से जोड़ने की मांग रखी, जिस पर मंत्री गोयल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इस प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के निर्देश दिए। इस पहल से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जा सके। उन्होंने इसके लिए पुराने टर्मिनल का उपयोग करने का सुझाव दिया। मंत्री गोयल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इसे जल्द लागू करने का आश्वासन दिया।
बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के प्रमाणन कार्यालय की स्थापना पर भी चर्चा हुई, जिससे छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। मंत्री गोयल ने इस प्रस्ताव पर आवश्यक सहयोग देने की बात कही।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने की मांग रखी, जो फिलहाल अपनी कुल क्षमता का केवल 15% ही उपयोग कर रहा है। उन्होंने शिपिंग लाइनों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया ताकि निर्यात लागत कम हो और व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ सकें। मंत्री गोयल ने इस पर भी सहमति जताई।
मुख्यमंत्री साय ने नई रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन का भी प्रस्ताव रखा, जिससे इस क्षेत्र को एक औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। मंत्री गोयल ने इस प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की निवेश आयुक्त ऋतु साईं और आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और राज्य के अन्य विकास केंद्रों में बहु-क्षेत्रीय SEZs की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। लगभग 400 एकड़ भूमि जांजगीर और राजनांदगांव में इस पहल के लिए चिन्हित की गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-29 के लिए नई औद्योगिक नीति की भी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047” को हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य राज्य को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलना है।
