VBGRAMJI Mission के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने रोजगार और आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दुर्ग जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (VBGRAMJI) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का कानूनी रूप से गारंटीशुदा मांग आधारित रोजगार मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वर्चुअल माध्यम से किया।
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VBGRAMJI Mission के शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि रहे, जबकि विधायक ललित चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने की।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
VBGRAMJI Mission से अब मिलेगा 125 दिनों का रोजगार
सांसद विजय बघेल ने बताया कि VBGRAMJI Mission विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का मांग आधारित गारंटीशुदा रोजगार मिलेगा। पहले यह अवधि 100 दिन थी।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर 262 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में सीधा लाभ पहुंचेगा।
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15 दिनों में रोजगार और 7 दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान
VBGRAMJI Mission के तहत यदि कोई ग्रामीण परिवार रोजगार की मांग करता है तो उसे 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार गारंटीकृत बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा।
योजना के बेहतर संचालन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है।
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VBGRAMJI Mission में इन चार क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस
योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी—
- जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण
- ग्रामीण आधारभूत अधोसंरचना
- आजीविका संवर्धन
- आपदा निवारण एवं प्रबंधन
इन कार्यों से ग्राम पंचायतों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
ग्राम सभा तय करेगी विकास कार्य, डिजिटल होगी निगरानी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी।
प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों का चयन किया जाएगा।
सभी कार्यों की निगरानी Developed Bharat National Rural Infrastructure Stack (VB-NRIS) के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
योजना को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर सरकार का स्पष्टीकरण
कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया गया कि योजना को लेकर फैलाई जा रही कई भ्रांतियां तथ्यहीन हैं।
अधिकारियों ने बताया कि रोजगार की अवधि घटाई नहीं गई है, बल्कि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सभी विकास कार्यों का चयन और अनुमोदन ग्राम सभाओं के माध्यम से ही होगा।
साथ ही योजना का प्राथमिक वित्तीय दायित्व पहले की तरह केंद्र सरकार के पास रहेगा।
VBGRAMJI Mission ग्रामीण भारत में रोजगार, आजीविका और आधारभूत विकास को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार, ₹300 प्रतिदिन मजदूरी, समयबद्ध भुगतान, डिजिटल मॉनिटरिंग और ग्राम सभा आधारित विकास मॉडल इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं। यदि इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो VBGRAMJI Mission ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
