UCC Chhattisgarh को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अब आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। इच्छुक नागरिक 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर संविधान के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक व्यवस्था तैयार करना है। इसके लिए सरकार व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है ताकि कानून तैयार करते समय समाज के सभी वर्गों की राय शामिल हो सके।
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UCC Chhattisgarh पर सरकार का बड़ा फैसला
UCC Chhattisgarh के अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
यह समिति राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता, उसके स्वरूप और लागू करने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रही है। साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों एवं व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी।
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UCC Chhattisgarh के लिए जनता से क्यों मांगे गए सुझाव?
सरकार चाहती है कि UCC Chhattisgarh केवल प्रशासनिक निर्णय न होकर जनभागीदारी पर आधारित कानून बने।
इसी उद्देश्य से समिति ने शासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न समुदायों तथा राजनीतिक दलों से लिखित सुझाव और अभ्यावेदन आमंत्रित किए हैं।
सरकार का मानना है कि व्यापक चर्चा और विभिन्न पक्षों की राय मिलने से अधिक प्रभावी एवं संतुलित कानून तैयार किया जा सकेगा।
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UCC Chhattisgarh: सुझाव भेजने की अंतिम तिथि और तरीका
समिति ने नागरिकों से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव भेजने की अपील की है।
सुझाव भेजने के माध्यम
ई-मेल:
ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल:
https://ucc.cgstate.gov.in/
डाक द्वारा:
कार्यालय – समान नागरिक संहिता समिति
न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन
कमरा नंबर-201
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001
क्या छत्तीसगढ़ UCC लागू करने वाला अगला राज्य बनेगा?
राज्य सरकार के अनुसार, UCC Chhattisgarh लागू होने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा गोवा में लंबे समय से समान नागरिक व्यवस्था लागू है। सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों के अनुभवों का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किया जा सके।
UCC Chhattisgarh लागू होने से क्या असर पड़ सकता है?
यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो व्यक्तिगत सिविल मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जा सकता है। हालांकि अंतिम स्वरूप समिति की रिपोर्ट, जनता से प्राप्त सुझावों और राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सुझाव और अभिमत एकत्र किए जा रहे हैं, जिसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
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UCC Chhattisgarh को लेकर राज्य सरकार ने जनभागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 15 अक्टूबर 2026 तक नागरिक, सामाजिक संगठन और विभिन्न संस्थाएं अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर गठित समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की संभावित रूपरेखा तय करने में मदद मिलेगी।
