Sushasan Tihar 2026 के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में संचालित विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की प्रगति का आकलन किया गया।
Sushasan Tihar 2026 में जनता से सीधे संवाद पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि Sushasan Tihar 2026 केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि जनसमस्या निवारण शिविरों और चौपालों के जरिए उन्होंने सीधे लोगों की समस्याएं सुनीं और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की किसी भी योजना का पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
Join 4thNation Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा सुधार के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना और राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पुराने मामलों के कारण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें: Mission Amrit 2.0 Sukma: सुकमा की पेयजल व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
Sushasan Tihar 2026 के तहत पीएम आवास और सूर्यघर योजना पर मिशन मोड
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बारिश शुरू होने से पहले अधिकतम स्वीकृत आवास पूरे किए जाएं।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने वर्ष 2027 तक प्रदेश में पांच लाख सौर संयंत्र लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा।
अधिकारियों को अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
किसानों को खाद-बीज की कमी न हो
खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए।
साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को लाभ देने और एग्रीस्टैक पंजीयन कार्य शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।
महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी अभियान
बिहान योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 20,245 और बालोद जिले में 36,312 लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। औराटोला गांव को लखपति ग्राम के रूप में विकसित किया गया है।
उन्होंने रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री निर्माण में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया।
Join 4thNation Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
स्वास्थ्य सेवाओं और बारिश पूर्व तैयारियों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वर्षा ऋतु में संभावित मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
बालोद जिले में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक रोकथाम और उपचार व्यवस्था मजबूत करने को कहा।
Sushasan Tihar 2026 में सड़क, पेयजल और डिजिटल सेवाओं पर फोकस
जल जीवन मिशन के तहत निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में बताया गया कि मोहला-मानपुर क्षेत्र में 60 किलोमीटर स्वीकृत सड़क में से 50 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक सेवाओं को और सरल बनाने पर जोर दिया।
शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर विशेष बल
मुख्यमंत्री ने पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति अपनाने पर जोर दिया।
पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी ली गई।
उन्होंने हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश दिए।
Sushasan Tihar 2026 के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राजस्व प्रकरणों के समाधान, किसानों को राहत, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर दिए गए निर्देश प्रदेश में सुशासन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
