Social Audit Chhattisgarh को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की। उन्होंने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और इसमें आम जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
Social Audit Chhattisgarh: वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 पर विस्तार से चर्चा
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई की वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता आए।
Social Audit Chhattisgarh: नवाचार और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर रहेगा फोकस
बैठक में वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। साथ ही वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना और बजट को मंजूरी दी गई।
सामाजिक अंकेक्षण कार्यों में नवाचार, गुणवत्ता सुधार और तकनीकी सहयोग के लिए विकास एजेंसियों की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार और विभिन्न योजनाओं से विकास निधि सुनिश्चित करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े पदों पर भर्ती का प्रस्ताव स्वीकृत
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न रिक्त पदों को नियमानुसार भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा संशोधित वीबीजीआरएएमजी (VBGRAMG) योजना में सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े प्रावधानों को अपनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, आदिम जाति विकास एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सदस्य उपस्थित रहे।
Social Audit Chhattisgarh को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव विकासशील ने स्पष्ट किया कि सामाजिक अंकेक्षण केवल योजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी उपकरण है। Social Audit Chhattisgarh की नई कार्ययोजना से राज्य में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जनविश्वास दोनों मजबूत होने की उम्मीद है।
